सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्न आयोगको आग्रह

  ०७४ भदौ १४ गते

तत्कालिन नेकपा (माओवादी) द्वारा घोषणा गरिएको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सुरक्षा निकाय तथा द्वन्द्वरत पक्षबाट बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसकेको सम्बन्धमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजवीनको लागि आयोगमा विभिन्न समयमा उजुरीहरू परेको र खोजवीनको क्रममा आवश्यकता अनुसार आयोगले शवोत्खनन् कार्यसमेत गरी स्थिति सार्वजनिक गर्दै आएको आयोगले जनाएको छ ।

'बेपत्ता पारिएका भनी आयोगमा पर्न आएका उजुरीहरू मध्ये ८ सय ४६ जनाको अवस्था हालसम्म पनि सार्वजनिक हुन सकेको छैन । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १० वर्षबितिसक्दा पनि बेपत्ता व्यक्तिहरूको खोजवीन गरी स्थिति सार्वजनिक नगरिनु दुःखद् पक्ष हो ।'-आयोगद्वरा भदौ १४ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

'लामो समयसम्म बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा पीडित परिवारले एकातर्फ सांस्कृतिक अधिकार, सत्यतथ्य जान्न पाउने अधिकार तथा अन्तरिम राहतबाट वञ्चित हुनुपरेको अवस्था छ भने अर्कोतर्फ मनोसामाजिक असरसमेत पीडित परिवारमा परेको देखिन्छ ।'-विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट व्यक्तिलाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्न दोषी किटान गरी सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई कानुनी कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसक्दा दण्डहीनताको अवस्था विद्यमान रहेको आयोगको ठहर छ ।


अनलाइन डेस्क