सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बमबाट गोडा गुमेको १७ वर्षपछि राहत

  ०७७ जेठ ३१ गते

तत्कालिन सशस्त्र द्वन्द्वरत नेकपा माओवादीले २०६० चैत ७ गते राति बेनी आक्रमण गर्दा जिल्ला अदालतको गेटमा बमको छर्रा लागेर दाहिने गोडा (घुँडाभन्दा तल) गुमाएका कृष्णलाल श्रेष्ठले १७ वर्षपछि अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) म्याग्दी प्रतिनिधिको पहलमा राहत पाउनु भएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट श्रेष्ठले २०७७ जेठ ३० गते १ लाख रुपियाँको चेक बुझ्नु भएको छ ।

इन्सेक म्याग्दीले श्रेष्ठको राहतका लागि लामो समयदेखि पहल गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले भन्नुभयो–‘कुनै कागजातहरू नभएका कारण अप्ठेरो भएको थियो । इन्सेकले श्रेष्ठका कागजातहरू सङ्कलन गरी ल्याइदिएकाले राहत उपलब्ध गराउन सहज भयो ।’

इन्सेक अनलाइनमा २०७५ भदौ १३ गते बेनी घटनाका घाइतेले राहत कुर्दै १५ वर्ष विताए शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरिएको थियो भने २०७७ जेठ २२ गते पनि १७ वर्षदेखि राहतको पर्खाइमा द्वन्द्वपीडित शीर्षकमा समाचार प्रकाशन गरिएको थियो ।

अदालतमा कुरुवा सहयोगी पदमा कार्यरत श्रेष्ठ ज्यान जोगाउने प्रयास गर्दा गोडामा बमको छर्रा लागेर घाइते हुनुभएको थियो । दायाँ गोडा घुँडादेखि तलको भाग काटेर फालिएको छ भने शरीरको अन्य पाँच ठाउँमा पनि गोली लागेको थियो ।

विगतमा उपचार खर्च भनेर अदालतबाट बिल अनुसारको १५ हजार रुपियाँ भुक्तानी पाउनु भएका श्रेष्ठले जेठ ३० गते १ लाख रुपियाँको चेक बुझेपछि भन्नुभयो–‘तपाईंको सहयोगले मैले यो रकम पाएँ ।’

कृष्णलाल श्रेष्ठले राहत नपाएको विषयमा २०७६ वैशाख ३० गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ‘बेनी आक्रमणका समयमा दोहोरो भिडन्तमा परी घाइते तथा अपाङ्ग भएको देखिएकाले निजलाई उपचार खर्च बापत १ लाख रुपियाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु र थप उपचार गर्नुपरेमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्नु’ भनी नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त निर्णय बमोजिम आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनको लागि २०७६ असार ३० गते पत्राचार गरेको थियो ।

उक्त पत्रको बोधार्थ गृह, अर्थ, स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा कृष्णलाल श्रेष्ठलाई समेत पठाएको थियो । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस अनुरुप २०७६ मंसिर ३० गतेको नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले १ सय १९ जनालाई राहत प्रदान गर्ने निर्णय गर्दा १३ नम्बरमा कृष्णलाल श्रेष्ठको नाम उल्लेख गरिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले मानव अधिकार आयोगलाई पत्राचार गरेको भएपनि आर्थिक अख्तियारी नआएकोले राहत प्रदान गर्न रोकिएको थियो तर श्रेष्ठले निवेदन दिएपछि आवश्यक सबै प्रकृया पुरा गरेर राहत रकम उपलब्ध गराइएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकालले बताउनुभयो ।

ढकालले भन्नुभयो–‘राज्यको तर्फबाट पाउनु पर्ने बाँकी कुनै पनि काम रोकिँदैन । प्रकृया पुरा गरेर जे हुन सक्छ त्यो हुन्छ ।’


अमृतप्रसाद पौडेल