सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर, १३ दिनभित्र बैठक बोलाउन आदेश

  ०७७ फागुन ११ गते

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गरेको छ ।

सकारले ०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचन गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो ।

उक्त  सिफारिस राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा सोही दिन स्वीकृत भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजालासले फागुन ११ गते उक्त निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरेको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको निर्णय बदर गर्ने सर्वसम्मतिले निर्णय गरेको हो ।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश जबराको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, सपना प्रधान मल्ल, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसी स‌ंलग्न हुनुहुन्थ्यो ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले सर्वोच्च अदालतको निर्णय सुनाउँदै बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ७ बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो ।

सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गर्दै फैसलामा १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाउन आदेश भएको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठको लागि यहाँ क्लिक गर्नु होला ।


विमला पौडेल