सरकार मानव अधिकारका मुद्दामा पूर्ण जिम्मेवार हुनुपर्छः सांसद सिग्देल

  ०७७ मङ्सिर २० गते

बागमती प्रदेशसभा सदस्य मुनु सिग्देलले सरकार मानव अधिकारका विषयप्रति पूर्ण रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) बागमती प्रदेश कार्यालय हेटौँडाले मङ्सिर १९ गते आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी (पाँचौँ) राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै सांसद सिग्देलले सरकारले मानव अधिकारका विषयलाई प्राथमिकतामा नराख्दा नेपाल मानव अधिकार रक्षाको अभियानमा कमजोर हुँदै गएPhoto2makawanpur20201204को बताउनुभयो ।

उहाँले अहिले देशमा दुईतिहाइको स्थायी सरकार हुँदा पनि मानव अधिकारका विषयलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो । मानव अधिकारको विषयलाई समय सापेक्ष रूपमा रूपान्तरण नगर्दा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर हुँदै गएको उहाँको भनाई थियो ।

राजनीतिक नेतृत्वले आफूलाई आवश्यक परेको बेला मानव अधिकारका मुद्दालाई अघि बढाउने तर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्व नै अनिच्छुक देखिने गरेको सांसद सिग्देललको धारणा थियो । साथै मानव अधिकारको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरू पनि एकबद्ध बन्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव मदनकुमार भुजेलले मानव अधिकारको संरक्षण, प्रवर्धन तथा कार्यान्वयनको विषय निरन्तर सुधारको विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले राज्यको केही नीतिगत समस्याका कारण चाहेर पनि पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

सचिव भुजेलले सङ्घीय सरकारले नागरिकता विधेयक नल्याउँदा नागरिकता वितरणमा समस्या भइरहेको बताउनुभयो । यस्तै अझै पनि न्यायालयहरूबाट समयमै न्याय सम्पादन नहुँदा पीडितहरूले थप पीडा महसुस गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान रहेकोभन्दै उहाँले सबै क्षेत्रबाट घच्घच्याउन जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिकी उपप्रमुख भगवती पुडासैनीले मानव अधिकारको पाँचौँ कार्ययोजनामा समेटिएका बुँदाहरू कार्यान्वयनको लागि जिल्ला समन्वय समिति प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो ।

साथै Photo4makawanpur20201204जिल्लाका सबै पालिकाहरूमा मानव अधिकार कार्यान्वयनका लागि सबै क्षेत्र र वर्गलाई समेटेर सहभागितामूलक समिति निर्माण गराउन तथा अनुगमनको पाटोमा जिल्ला समन्वय समितिले पहल गर्ने बताउनुभयो ।

यस्तै उपप्रमुख पुडासैनीले मानव अधिकारका विषयमा सरकारले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सन्धि तथा सम्झौता गरेकाले गरिएका सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि नागरिक सङ्घसंस्थाले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बागमती प्रदेशका प्रमुख सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा समेटिएका विषयवस्तु बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

उहाँले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य अधिकार, आवासको अधिकार, श्रम तथा रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, खानेपानी तथा सरसफाई, लक्षित वर्गको संरक्षण, सशक्तिकरण र विकास, वातावरण र दीगो विकास, सांस्कृतिक अधिकार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, राष्ट्रिPhoto6makawanpur20201204य तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायका सिफारिस, मानव अधिकार शिक्षा र संस्थागत सुदृणीकरण जस्ता विषयलाई मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाले समेटेको बताउनु भयो ।

गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ बाट सुरु भएर पाँच वर्ष सञ्चालन हुने कार्ययोजनाले मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै विधिको शासन कायम राख्ने उद्देश्य लिएको छ ।

यस्तै संविधान तथा कानुनले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको उपभोग सुनिश्चित गर्ने, मान अधिकारप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व कार्यान्वयन गर्दै मानव अधिकार संस्कृतिको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्य पनि कार्ययोजनाको रहेको सहसचिव अधिकारीले बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव खुबीराम अधिकारीले मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनाका अधिकांश मुद्दा प्रदेश सरकारको कार्ययोजना भित्र पनि पर्नेहुुनाले बागमती प्रदेशमा मानव अधिकारका विषय कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव नारानप्रसाद पोखरेलले सङ्घीय कानुन नबन्दा प्रदेशका कतिपय कानुनहरू बनाउन असहज भएको बताउनुभयो । उहाँले सङ्घीय सरकारबाट बन्ने कानुनहरू छिटो निर्माण भए प्रदेशले आवश्यक कानुनहरू निर्माण गर्ने बाटो खुल्ने बताउनुभयो ।

सामाजिक महाशाखा विकास प्रमुख इन्दिरा ओझाले कार्ययोजना कार्यन्वयनका लागि गठित अनुगमन संयन्त्रमा महिला सहभागितालाई उपक्षा गरेको बताउनु भयो ।

गैसस महासङ्घ केन्द्रीय सदस्य तथा बागमती प्रदेश इन्चार्ज बुद्धशरण लामाले मानव अधकारको क्षेत्रमा नेपालले प्रतिवद्धता जनाउनलाई अग्रपङ्तिमा उभ्याए पनि कार्यान्वयनमा अझै पछि परेको अवस्था ‍औँल्याउनु भयो ।

पत्रकार महासङ्घ बागमती प्रदेश अध्यक्ष प्रताप विष्टले श्रमिको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकमको अन्यौलता कायम रहेको र यसलाई श्रमिकको अधिकारका रूपमा स्थापित गराउन र बुझाउन नसक्दा यसको प्रतिफल लिनबाट विमुख हुने अवस्था आएको बताउनु भयो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान बागमती प्रदेश संयोजक प्रकाश खतिवडाले पाँचौँ कार्ययोजनामा शिक्षाको क्षेत्रमा गहिराईमा पुगेर समाधानका उपायहरू समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

खतिवडाले एक कक्षामा भर्ना भएका विद्यार्थी दश वर्षमा कहाँ गए भन्ने कुरा खोज्नुपर्ने बताउनुभयो । विद्यार्थी ड्रप आउटका कारण बालश्रम र बालविवाह बढ्ने भएकाले त्यसतर्फ सोच्न आवश्यक भएको बताउनुभयो ।

यसैगरी सिवीन बाल हेल्पलाईनका जिल्ला संयोजक झविन्द्र ज्ञवालीले शिक्षा नीतिलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले अबको दिनमा शिक्षा नीतिलाई आपतकालीन र सामान्य अवस्था गरी दुई ओटा शिक्षा नीति बनाउन आवश्यक देखिएको बताउनुभयो ।

Photo5makawanpur20201204गैसस महासङ्घ मकवानपुरकी कार्यबाहक अध्यक्ष रमिला सापकोटाले सरकार, नागरिक समाज तथा सङ्घसंस्थाको समन्वयबाट मात्रै मानव अधिकार कार्यान्वयन तथा हिंसा न्यूनिकरण गर्न सकिने बताउनुभयो ।

लैङ्गिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएकी ब्लु डायमण्ड मकवानपुरकी संयोजक सुरज किरण थापाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूका लागि आवासको अधिकार सुनिश्चित गराउन माग गर्नुभयो ।

यस्तै श्रम तथा रोजगारीको क्षेत्रमा महिला दलित तथा जनजाति जस्तै यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक मानिसहरूका लागि आरक्षणको व्यवस्था हुर्नुपर्ने थापाले बताउनुभयो ।

उहाँले यौनिक तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको सहज रूपले नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यवस्था सिर्जना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

Photo3makawanpur20201204इन्सेक बागमती प्रदेशका कार्यक्रम संयोजक गणेश भण्डारीले नेपालमा मानव अधिकार रक्षाका लागि नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण भएको बताउँदै संविधानले प्रदान गरेका मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि राज्यलाई जवाफदेही बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।

उहाँले कार्य योजनालाई कार्यन्वयनको लागि बनेको अनुगमन संयन्त्रमा स्थानीय तहमा नागरिक समाजको प्रतिनिधित्वलाई समेट्नेतर्फ ध्यान नपुगेको बताउनु भयो ।

हेटौँडा उपमहानगरपका स्तरिय मानव अधिकार समूहकी संयोजक चन्द्रावति पनेरूले पालिका स्तरमा हुने अनुगमन समितिमा सामाजिक क्षेत्रमा कार्यरत महिला प्रतिनिधित्व आवश्यक रहेको बताउनु भयो । उहाँले महिलालाई अझै ‍औपचारिक संयन्त्रमा सहभागिता गराउन जिम्मेवार निकायपछि हट्ने गरेको गुनासो गर्नु भएको थियो ।


पुष्पराज अधिकारी