समाचारहरू

जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटस्थित बालमन्दिर मावि, मानसरोवर मावि, भिमसेन आधारभुत विद्यालय र कालाशिल्ता प्राविले विभिन्न बाहानामा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउँदा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् ।

संविधानको प्रावधान अनुरूप सरकारले आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेपनि जिल्लाका यी विद्यालयले शुल्क लिँदै आएको अविभावक चितलसिंह रोकायाले गुनासो गरे ।

नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी हकमा आधारभुत शिक्षालाई निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाइएको छ । कुनै पनि बाहानामा सरकारी विद्यालयले शुल्क उठाउन नहुने सरकारले निर्देशन जारी गरेपनि जिल्लामा रहेका विद्यालयमा सो निर्देशन विपरीत शुल्क उठाउने गरेको पाइएको हो ।

नियमित सोही विद्यालयमा अध्यनरत विद्यार्थी वा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीबाट बालमन्दिर मावि, मानसरोवर मावि, भिमसेन आधारभुत विद्यालय र कालाशिल्ता प्राविले भर्ना शुल्कसमेत लिने गरेको अभिभावकले बताए ।

विद्यालयलाई सहयोग गर्ने भन्दै विद्यालयले सबै विद्यार्थीसँग कम्प्युटर शुल्क, विद्युत शुल्क, खानेपानी शुल्क, परीक्षा शुल्क, विविध शुल्क जस्ता विभिन्न नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका हुन् ।

बालमन्दिर माध्यमिक विद्यालयले शिशु कक्षामा १ सय, कक्षा १ देखि ३ सम्म १ सय ५० रुपियाँ, कक्षा ४ देखि ८ सम्म ३ सय ५० रुपियाँ, कक्षा ९ र १० मा ५ सय रुपियाँ मासिक शुल्क उठाउने गरेको शिक्षक भैरव सिंहले जानकारी दिए ।

त्यस्तै भिमसेन आधारभुत र कालाशिल्ता प्राविले पनि अङग्रेजी माध्यममा पढाइने कक्षाका विद्यार्थीबाट निजी विद्यालयले जस्तै चर्को शुल्क उठाउने गरेको अविभावक चितलसिंह रोकायाले गुनासो गरे ।

मानसरोवर माविले पनि एकै कक्षामा धेरै जना विद्यार्थी भएकाले सेक्सन वा समूह छुट्याएर पढाउँदा शिक्षकको अभाव भएकाले निजी स्रोतबाट शिक्षक राख्नु पर्दा शुल्क उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक अमरबहादुर शाहीले बताए ।

'विद्यालयले विद्यार्थीबाट उठाएको शुल्क विद्यालयको चक, डस्टर, खेल सामग्री, परीक्षाका लागि प्रश्न तथा उत्तर पुस्तिकाका लागि उठाएको हो । यसको कुनै दुरुपयोग हुँदैन । यो हाम्रो बाध्यता हो ।'- बालमन्दिर माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष गोरा रावतले भने ।

शिक्षक र व्यवस्थापन समितिले झारो टार्ने काम गरेतापनि सो रकम अन्यत्रै खर्च गर्ने गरेको सिमकोट गाउँपालिकाका स्थानीय अभिभावक बुदे रावतको आरोप छ ।

शिक्षा समन्वय इकाई प्रमुख वर्खबहादुर फडेराका अनुसार शिक्षा नियमावलीमा सरकारी विद्यालयले कुनै पनि शुल्क उठाउन पाउने नियम छैन ।

उनले भने-'शिक्षा नियमावलीमा कक्षा ९ र १० का विद्यार्थीबाट मात्र भैपरी आउने समस्यका लागि न्यून मात्रामा शुल्क उठाउने प्रावधान रहेको छ ।'

नन्द सिंह