सरकारी वकिलद्वारा बहस बहिष्कार, महान्यायाधिवक्ताको समर्थन

  ०७३ माघ ९ गते

सरकारी वकिलले उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएका न्यायाधीशको विरोधमा माघ ९ गते  देशभरिका न्यायालयमा बहस बहिष्कार गरेका छन् ।

न्यायाधीश नियुक्तिमा आफूहरुलाई बेवास्ता गरिएको भन्दै सरकारी वकिल र चार कर्मचारी सङ्गठनले माघ ९ गतेदेखि देशभरिका न्यायालयमा बहस पैरवी बहिष्कार गरेको निजामती कर्मचारीको आधिकारिक सङ्गठन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले जानकारी दिएको राससले जनाएको छ ।

सरकारी वकिलसहित निजामती कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठनले न्यायाधीश नियुक्ति निर्णय सच्याउन माग गर्दै बहस पैरवी बहिष्कार गरेका हुन् ।

सरकारी वकिल समाजका कार्यवाहक अध्यक्ष नारायण पौडेलले ७५ जिल्लामा रहेका अदालतमा सरकारी वकिलका तर्फबाट गरिने बहस पैरवी बहिष्कार गरिएको बताए ।

यसैबिच महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले सरकारी वकिल र ट्रेड युनियनले थालेको आन्दोलन जायज भएको बताए ।

यहाँ आज आयोजना भएको साक्षात्कार कार्यक्रममा उहाँले उच्च अदालतका ८० जना न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय सच्याउन माग गर्दै उच्च अदालतमा हालै भएको न्यायाधीश नियुक्तिमा भेदभाव र पक्षपात भएको भन्दै सच्याउनका लागि वकिलको माग जायज भएको उल्लेख गरे ।

उनले निर्णय सच्याउन माग गर्दै सरकारी वकिल र चारवटा ट्रेड युनियनले आजदेखि सर्वोच्च अदालतसहित देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्नेजस्ता कार्यक्रममा आफ्नो पनि समर्थन रहेको बताए ।

उनले सरकारको प्रतिरक्षा गर्ने वकिललाई सक्षम र योग्य बनाउनका लागि पनि सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । आगामी वर्षको माघ ७ गतेभित्रसम्म तीनवटै निकायको चुनाव नभए मुलुक सङ्कटमा पर्ने भन्दै चुनाव गर्नुपर्ने विषयमा दलबीच सहमतिको आवश्यकता रहेको बताए ।


अनलाइन डेस्क