सरकारले नागरिक संस्थाहरूको नियन्त्रण होइन नियमन गरोस्ः सरोकारवाला

  ०७६ भदौ २७ गते

सरकारले नागरिक संस्थाहरूको नियन्त्रण गर्ने नभइ नियमन गर्नुपर्नेमा राजधानी काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँको नयाँ बानेश्वरमा भदौ २७ गते आयोजित पारस्पारिक जबाफदेहिता परियोजना अन्तर्गत कानुन निर्माणमा नागरिक संस्थाको सहभागिताको अवस्था र चुनौती विषयक छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सरकारले ल्याउन लागेको कानुनमा सम्बन्धित सरोकालवालाहरूलाई सहभागिता नगराउँदा समेट्नै पर्ने विषय छुट्ने सम्भावना उच्च रहेको अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले बताइन् ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका नागरिक समाजका अगुवा शान्ताराज मुल्मीले पछिल्लो समय नागरिक समाजको सक्रियता खुम्चिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

अधिकारकर्मी शोभाकर वुढाथोकीले सरकारले आवश्यक कानुन ल्याउन सक्ने हुँदा उसले ल्याउने कानुनलाई नागरिकमैत्री बनाउने काममा नागरिक समाजको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताए

एफएचआइकी सजना महर्जनले नागरिक समाजले आफ्ना अधिकारको खोजी गर्दै गर्दा आफ्नो भुमिकामा पार्टीगत राजनीतिक गन्ध आउन दिन नहुने बताइन् ।
कार्यक्रममा डा. पदम खतिवडा र दयासागर श्रेष्ठले नागरिक संस्थाका गतिविधि, सरकरले नागरिक संस्थाको नियमन र नियन्त्रणका लागि गरेका प्रयास तथा आगामी दिनमा नागरिक संस्थाले गर्नुपर्ने कामका बारेमा प्रष्ट्याएका थिए ।

अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठ र चरण प्रसाईले नागरिक संस्थाहरू थप गोलबन्द भइ सरकारका नियन्त्रणमूखी कदमको विरोध र नियमनकारी काममा सहयोग गर्नुपर्ने बताए ।

photo20190913kathmandu (1)

photo20190913kathmandu (2)

photo20190913kathmandu (3)

photo20190913kathmandu (4)

photo20190913kathmandu (5)


विमला पौडेल