समाचारहरू

१७ वर्षीया बालिकालाई ०७७ असार ५ गते बलात्कार (बालविज्याईँ) गरेको आरोपमा अदालतबाट पुस ७ गते पुर्पक्षका लागि सुधार गृह पठाउन आदेश भएको साता बित्दासमेत पीसीआर परीक्षण नभएपछि १७ वर्षीय बालकलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा वयस्कसँगै राखिएको छ ।

पाथीभरा याङवरक गाउँपालिका–१ नाङखोल्याङका १७ वर्षीय बालकलाई न्यायधीश प्रकाश राउतको इजलासले पुस ७ गते बालसुधार गृह पठाउन आदेश दिएको भएपनि पीसीआर परीक्षण समयमा नहुँदा आरोपित बालकलाई प्रहरी हिरासतमा वयस्कसँगै राखिएको जिल्ला कारागारका जेलर कुलेन्द्र खवासले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको भेटमा बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नुभयो “न्यायाधीशको थुनछेक आदेशबाट बालकलाई पुर्पक्षका लागि बाल सुधारगृह पठाउन आदेश भएपनि बालकको पीसीआर गर्ने मिति टुङ्गो नभएकाले प्रहरी हिरासतमा वयस्कसँगै राख्नु परेको छ।”

बाल सुधारगृह पठाउन कोभिड–१९ सङ्क्रमण भए नभएको यकिनका लागि पीसीआर गर्नुपर्ने अवस्था भएपनि समयमा पीसीआर परीक्षण भएकाले बालकलाई वयस्कसँगै राख्नु पर्ने बाध्यता भएको जेलर खवासले बताउनु भयो ।

जिल्ला अदालतका तहसिलदार नवराज गौतमले आरोपित बालकलाई पीसीआर परीक्षण गरी बाल सुधार गृहमा पुर्पक्षका लागि पठाउन अदालतबाट पुस ७ गते आदेश भएको बताउनु भयो ।

कारागारका जेलर कुलेन्द्र खवासले आरोपित बालकको पीसीआर परीक्षणका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जानकारी गराएपनि पुस १५ गतेसम्म पीसीआर परीक्षण नभएको बताउनु भयो ।

बालसुधार गृहमा प्रवेशका लागि पीसीआर अनिवार्य शर्त भएकाले पठाउन नसकिएको जेलर खवासले बताउनुभयो ।

अदालतले आदेश दिनुअघि मङ्सिर २४ गते गिरफ्तार गरिएका बालक वयस्कसँगै हिरासतमा बस्न बाध्य भएको बालक स्वयम्ले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी मेहन्द्रकुमार श्रेष्ठले बाल निगरानी कक्ष अभाव भएकाले बालविज्याईँमा परेकालाई उपलब्ध स्रोत र साधनको प्रयोग गर्न मिल्ने गरी हिरासतको व्यवस्थापन गरिएको र सोही अनुसार हिरासतमा राखिएको बताउनु भयो ।

बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को २२ मा निगरानी कक्षको स्थापना सम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको भएपनि निगरानी कक्ष स्थापना हुन सकेको छैन ।

ऐनमा कसुरजन्य कार्यको आरोपमा नियन्त्रणमा लिइएका बालबालिकालाई अनुसन्धान अवधिभर राख्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले निगरानी कक्ष स्थापना गर्न सक्नेछ । भएपनि निगरानी कक्ष स्थापना नभएसम्मका लागि प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा अलग्गै कक्षको व्यवस्था गरिएको डिएसपी श्रेष्ठले बताउनु भयो ।

बाल न्याय सम्पादन कार्यविधि  नियमावली,२०७६ मा बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा ८५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सर्वोच्च अदालतले बनाएको  नियमअन्तर्गत ६ मा निगरानी कक्षमा हुनुपर्ने न्यूनतम सुविधा उल्लेख गरेको छ । (१) को ‘क’ देखि ‘छ’ सम्म पिउने पानी,पोषणयुक्त खाना,बस्न तथा सुत्नका लागि विछ्यौनादेखि कपडा,शौचालय र सरसफाई तथा मौसम अनुसारको अन्य व्यवस्थाबारे उल्लेख गरिएको छ ।

बालविज्याँई कुसुरमा अनुसन्धानमा रहेकाहरूले राज्यले दिएको सेवा सुविधा उपभोग गर्न वञ्चित हुनु परेको अवस्था छ ।

देवराज गुरुङ