सन् २०१६ मा नेपाली मिडियाः शान्तिपूर्ण तर दण्डहीनता कायमै

  ०७३ पुस १६ गते

गएको एक वर्ष (सन् २०१६) मा नेपाली मिडियाले शान्तिपूर्ण वातावरण पाए पनि प्रेस स्वतन्त्रताविरुद्धका अपराधमा दण्डहीनता कायमै रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।

फ्रिडम फोरमले पुस १६ गते सार्वजनिक गरेको वार्षिक मिडिया प्रतिवेदनका अनुसार गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटनामा भने कमी आएको छ । सन् २०१५ मा ८३ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । त्यसमध्ये एकजना पत्रकार मारिएका थिए । प्रतिवेदनका अनुसार गत एक वर्षको अवधिमा गरिएको मिडिया अनुगमनका क्रममा २५ वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् ।

सन् २०१६ जनवरीदेखि डिसेम्बरसम्मको एक वर्षको अवधिमा पत्रकारमाथि आक्रमण ११, धम्की पाँच, गिरफ्तारीका पाँच र सामान्य हातपात चारवटा घटना भएका छन् । उक्त अवधिमा ७५ जना सञ्चारकर्मी प्रभावित बनेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना प्रदेश नं ३ मा भएका छन् । उक्त प्रदेशमा १२ वटा घटना भएका छन् । घटनामध्ये अधिकांश सुरक्षा निकाय तथा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता र उनीहरूका भ्रातृसंस्थाबाट भएका छन् । यति धेरै घटना राजधानी नै रहेको प्रदेशमा हुनु दुःखदायी भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

त्यसैगरी, प्रदेश नं। एक मा एक,  प्रदेश नं २ मा ६,  प्रदेश नं ५ मा चारवटा र प्रदेश नं ७ मा दुई वटा प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना भएका छन् भने प्रदेश नं ४ र प्रदेश नं ६ मा कुनै घटना भएका छैनन् । धेरैजसो प्रेस स्वतन्त्रता उल्लङ्घनका घटना आन्दोलनका समाचार सम्प्रेषण गर्ने क्रममा भएका छन् । प्रतिवेदनका अनुसार आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यापारिक चलखेल, आन्दोलनको रिपोर्टिङ गर्ने पत्रकार विशेषतः आक्रमणमा परेका छन् ।

मिडियासम्बन्धी नीतिगत विश्लेषण गर्दै फ्रिडम फोरमका कार्यकारी प्रमुख तारानाथ दाहाल भन्छन् “राष्ट्रिय आमसञ्चार नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुनु सकारात्मक भए पनि त्यसभित्र रहेका अनेकौँ त्रुटिहरू नसच्याए नीति अपुरो हुनेछ ।”

समाचार लेखेकै कारण धनुषामा राजनीतिक दलका स्थानीय नेता तथा जिविसका कर्मचारीद्वारा पत्रकारमाथि आक्रमण हुनु, सिंहदरबारभित्रै फोटो पत्रकारमाथि प्रहरीबाट दुव्र्यवहार हुनु र धादिङमा रातारात एफएम रेडियो कार्यालयमा आक्रमण हुनु दुःखद् प्रतिनिधि घटनाका रुपमा प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ ।

यद्यपी सरकारद्वारा श्रमजीवी पत्रकारको न्युनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुलाई भने सकारात्मक रुपमा लिइएको छ ।


कुमार चौलागार्इँ/ रासस