सङ्क्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा विधेयकप्रति आयोग असहमत

  ०७३ भदौ २७ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले सङ्क्रमणकालीन न्यायको मस्यौदा विधेयक कमजोर रहेको भन्दै उक्त विधेयकप्रति असहमति रहेको बताएका छन् ।

भदौ २५ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयमा मानव अधिकारकर्मीहरूसँगको छलफल कार्यक्रममा उनले आफ्नो अनुकूल हुनेगरी कमजोर रूपमा मस्यौदा विधेयक ल्याएकाले उक्त विधेयकप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको असहमति रहेको अध्यक्ष शर्माले बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा उनले भने-'मानव अधिकार आयोगमा परेका उजुरीहरूको कार्यान्वयनका सन्दर्भमा एक वर्षमा जम्मा १४ प्रतिशत सिफारिसहरू मात्र कार्यान्वयन भएका छन् ।'

आयोगलाई सरकारले प्रतिपक्ष जस्तो व्यवहार गरेको दुखेसो व्यक्त गर्दै हाल मस्यौदा तयार भइ संसदमा पेश भएको यातनासम्बन्धि विधेयक पारित भएमा द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूमा प्रमाणका लागि थप सहयोग हुने बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले पश्चिमाञ्चलको समग्र मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराएका थिए ।

उनले स्वास्थ्य चौकीहरूमा निशुल्क वितरण गरिने औषधि पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध नभएको, प्रहरी हिरासतमा थुनुवालाई यातना दिने कार्य अझै नरोकिएको, खाद्य सामग्रीमा मिसावट गर्ने गरेकाले मानव स्वास्थ्यमा असर परेकोलगायतका विषयमा आयोगका अध्यक्ष शर्माको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।


विष्णुप्रसाद अधिकारी