सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्रहरुको गठन सम्बन्धमा आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण

  ०७६ भदौ ६ गते

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई सम्बोधन गर्ने आयोगहरूलाई पूर्णता दिने विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगले भदौ ५ गते एक विज्ञप्ति जारी गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउनु पर्ने सम्बन्धमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको बेलादेखि सजग रहेको जनाएको छ ।

समय–समयमा आफ्ना धारणा व्यक्त गर्दै आइरहेको आयोगले सञ्चार माध्यमहरूमा हालै प्रकाशित समाचारहरू प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको विज्ञप्तिमार्फत जनाएको हो ।

हाल रिक्त रहेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति गर्ने सिफारिश समितिमा आयोगको समेत प्रतिनिधित्व रहेको र सिफारिश गर्ने जिम्मेवारी कानुनद्वारा नै व्यवस्था गरिएको कुरामा द्विविधा नहुन आयोगले स्मरण गराएको छ ।

समितिबाट स्वतन्त्र, निष्पक्ष, पीडितमैत्री तथा पारदर्शी रूपमा मानव अधिकारका मूल्य र मान्यता अनुकूल योग्य व्यक्तिहरू सिफारिश गरिनु पर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

रिक्त रहेका दुवै आयोगहरूको पदाधिकारी चयन गर्ने सम्बन्धमा सञ्चार माध्यममा आए अनुरूप हुने हो भने नियुक्ति प्रकृयामा निष्पक्षता, तटस्थता र पारदर्शितासमेत नरहने अनुभूति आयोगलाई भएको र यस्तो परिस्थितिबाट द्वन्द्व पीडितहरूले न्यायको अनूभूति गर्न कठिन हुने आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले जनाएका छन् ।

कानूनद्वारा अख्तियारी प्रदान गरिएको सिफारिश समितिको वैधता र निष्पक्षता माथि नै प्रश्न चिन्ह समेत खडा हुने बताउँदै समितिमा रही आयोगले कार्य गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्न सक्नेतर्फ आयोगले गम्भीर भएको जनाएको छ ।

ऐन संशोधन प्रक्रियामा राजनीतिक वृत्तको ध्यानाकर्षण भएकोमा भने आयोगले सन्तोष व्यक्त गरेको आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे