सङ्क्रमणकालीन न्यायका काममा भएको ढिलाईप्रति द्वन्द्वपीडितको ध्यानाकर्षण

  ०७५ चैत २९ गते

सरकारले चैत १४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेपछि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सार्वजनिक गर्दै आएको चैत २९ गते जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

'नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा विगत १२ वर्षसम्मको असफलता र चार वर्षसम्म आयोगको असक्षमताबाट पाठ सिकेर अब सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र उदेश्य तथा द्वन्द्वपीडितको भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय र परिपुरण तथा पीडकलाई सजाय दिन सक्षम, अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिको पूर्णपाठ

२९ चैत्र, २०७५

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरू पुनर्गठन गर्न सरकारले गठन गरेको सिफारिश समितिको बारेमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको धारणा

प्रेस विज्ञप्ति

सरकारले यहि चैत्र १४ गते सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पुनर्गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गरेपछि द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । । संक्रमणकालीन न्याय प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला वमोजिम संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी वर्तमान ऐन संशोधन र आयोग पुनर्गठन गर्न द्वन्द्वपीडितहरूको छाता संगठन द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीसंग अविलम्ब संवाद र परामर्श प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले निरन्तर माग गर्दै आएका थियौं | सरकारले द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको माग स्वीकार गर्दै आयोग पुनर्गठन प्रक्रिया प्रारम्भ गरिनु आंशिक र अपूर्ण भए पनि सकारात्मक निर्णय हो |

तर नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्यायको बारेमा विगत १२ वर्षसम्मको असफलता र ४ वर्षसम्म आयोगको असक्षमताबाट पाठ सिकेर अब सङ्क्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त र उदेश्य तथा द्वन्द्वपीडितको भावनाअनुरूप पीडितलाई न्याय र परिपुरण तथा पीडकलाई सजाय दिन सक्षम, अधिकारसम्पन्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष आयोग गठन गर्न सरकार समक्ष जोडदार माग गर्दछौं | यसैगरी संक्रमणकालीन न्यायको भावना तथा मर्म बुझेका संक्रमणकालीन न्यायका विज्ञ, स्वतन्त्र र दलगत आग्रह र दवाबबाट भन्दा माथि उठेर न्याय सम्पादन गर्न सक्षम निष्पक्ष व्यक्तित्वहरूलाई छनोट गर्न सिफारिश समिति समक्ष पनि जोडदार माग गर्दछौं | आज सिफारिश समितिले द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाहरूसंग गरेको छलफलमा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले प्रस्तुत गरेका बुँदागत सुझाव र धारणाहरू यसै विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक गरेका छौं |

१.    सर्वोच्च अदालते २०७० पौष १८ मा जारी गरेको मार्गनिर्देशक सिद्धान्त वमोजिम द्वन्द्वकालमा सशस्त्र विद्रोहको पक्ष वा विपक्षमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न भई कुनै पनि रुपमा द्वन्द्वको पक्षधर वा सम्बन्धित भएका व्यक्तिहरु वाहेक मानव अधिकार उल्लंघनको नकारात्मक अभिलेख नभएका व्यक्तिहरु सम्मिलित हुने गरी अन्तर्राष्ट्रियरुपमा मान्य मापदण्डको आधारमा स्वतन्त्र, निष्पक्ष, अधिकारसम्पन्न र विश्वसनीय आयोग गठन हुनु पर्दछ ।

२.    सिफारिश समिति दलीय दवाव, प्रभाव र सुझावबाट पूर्णतः मुक्त हुनुपर्दछ | आयोगका पदाधिकारीहरु विगतमा जस्तो दलीय भागबण्डा र पहुंचको आधारमा होइन, सिफारिश समितिले द्वन्द्व पीडितहरूसंग समेत अर्थपूर्ण र वास्तविक परामर्श गरी छनोटको स्पष्ट मापदण्ड र पूर्ण पारदर्शी कार्यविधि तथा प्रक्रिया अनुसरण गरिनु पर्दछ | यसैगरी सिफारिश समितिले अवलम्बन गर्ने उक्त पारदर्शी र विश्वसनीय प्रक्रिया तत्काल सार्वजनिक गरिनु पर्दछ र सोही मापदण्ड र पारदर्शी तथा विश्वसनीय कार्यविधि र प्रक्रियाको आधारमा समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई समेत उच्च प्राथमिकता दिंदै सिफारिश समितिले आयोगका पदाधिकारीहरु छनोट तथा सिफारिश गरिनु पर्दछ |

३.    सिफारिश समितिले सार्वजनिक सुनुवाई गरी आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिश गरिए छनोट प्रक्रिया पारदर्शी र विश्वसनीय हुने भएकाले उक्त कार्यविधि अनुशरण गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं |

४.    आयोगमा सिफारिश हुने पदाधिकारीहरु द्वन्द्वपीडित समुदायले समेत विश्वास गरेको मानवअधिकार तथा संक्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएको, द्वन्द्वपीडितका मुद्दाहरु आत्मसात गर्न सक्ने तथा पीडितको संवेदनशीलतालाई मनन् गर्न सक्ने स्वतन्त्र र कुनै पनि राजनीतिक दलप्रति आवद्ध नभएका तथा दलगत आग्रह र दवाबबाट भन्दा माथि उठेर संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त, मर्म र भावना अनुरूप न्याय सम्पादन गर्न सक्षम न्यायिक भावना भएका निर्भिक, निष्पक्ष, नैतिकवान र स्वच्छ छवी भएका व्यक्तित्वहरू हुनु पर्दछ ।

५.    सिफारिश समितिले द्वन्द्वपीडित, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मीलगायत सरोकारवालाहरूसंग गरेको छलफल र परामर्श सकारात्मक हो | तर छलफल र परामर्श केवल औपचारिकताका लागि मात्रै होइन, वास्तविकरूपमा गरिनु पर्दछ र सरोकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिश गरिनु पर्दछ |

६.    द्वन्द्वपीडित समुदायको भावना र मागलाई वेवास्ता गर्दै विगतमा जस्तै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्त हुने अयाोगका पदाधिकारी एवम् गठन हुने आयोगहरू अस्वीकार्य हुने अडान पुन: स्मरण गराउन चाहन्छौं । जुन पदाधिकारीहरूका कारणले आयोगहरू असफल भए, तिनै पदाधिकारीहरूलाई पुन: नियुक्त गरियो भने समग्र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई उक्त निर्णय अस्वीकार्य हुनेछ र उक्त आयोगहरूलाई समग्र द्वन्द्वपीडित समुदायले वहिष्कार गर्न बाध्य हुने वास्तविकता पनि यसै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्ट पार्न चाहन्छौं |

७.    आयोग गठनका क्रममा विगतमा सरकार र सिफारिश समितिले गरेको त्रुटीका कारणले द्वन्द्वपीडितहरूले न्याय नपाएको कठोर वास्तविकता स्मरण गर्दै उक्त त्रुटीबाट पाठ सिकेर सिफारिश समितिले आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिश गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं | सिफारिश समितिले सिफारिश गरेका आयोगका पदाधिकारीहरूप्रति सिफारिश समिति पूर्णत: जवाफदेही तथा उत्तरदायी हुने र उक्त जवाफदेहिता तथा उत्तरदायित्वको अभिलेख र लेखाजोखा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले गर्ने वास्तविकता पनि सिफारिश समिति स्पष्ट पार्न चाहन्छौं |

अन्त्यमा, आज सिफारिश समितिद्वारा द्वन्द्व पीडित समेतलाई आमन्त्रण गरि गरिएको छलफलका क्रममा समिति अध्यक्ष एवम् सदस्यहरुले आफ्नो जिम्मेवारी सम्पादनको सिलसिलामा कुनै पनि दलको दवाव वा प्रभावमा नपर्ने, द्वन्द्व पीडित लगायत सरोकारवालाहरुको सुझावको पूर्णतः मनन गरिने एवम् सबै पक्षहरुबाट मान्य पदाधिकारी छनौट गरिने भनि गरिएको प्रतिवद्धताको अक्षरस कार्यान्वयनलाई द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सचेतपूर्ण ढंगबाट निगरानी गर्ने समेत अनुरोध गर्न चाहन्छौ ।

जनकबहादुर राउत / भागीराम चौधरी

महासचिब / अध्यक्ष

९८५७०४७०६२ / ९८५८०२७७४७


अनलाइन डेस्क