संविधान र कानुनको पूर्ण पालना गर्दा जातीय विभेदको अन्त्यः सामाजिक विकास मन्त्री बराल

  ०७६ जेठ २२ गते

संविधान र कानुनले गरेका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्दा मात्रै जातीय विभेद स्वतः अन्त्य हुने प्रदेश ५ का सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले बताएका छन् ।

प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्रालयले बुटवलमा गरेको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलनसम्बन्धी राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा मन्त्री बरालले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

उनले दलित आन्दोलनको उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै आगामी रणनीति योजना बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सामाजिक विकास मन्त्री बरालले दलित आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षा र सुदृढीकरणलाई संस्थागत बनाउन नसके प्राप्त उपलब्धि पनि गुम्ने बताए ।

उनले दलित आन्दोलनको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्ने हो भने पाएको अधिकार पनि खोसिन सक्ने बताउँदै भने–‘दलित समुदायको जति अधिकार प्राप्त भएको छ । त्यसको पूरापूर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापति दीर्घनारायण पाण्डेले धार्मिक रूपमा समेत भेदभाव नभएको बताउँदै परिवर्तन हुँदै जाने बताए ।

उनले कानुनी रूपमा दलित समुदायको अधिकारलाई स्थापित गराउने काम भएकोले भएका ऐन कानुनको कार्यान्वयन हुँदै जाँदा समस्या हट्दै जाने बताए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकारले दलित समुदायमाथि इतिहासदेखि नै विभेद भएकाले अब यसको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीका संयोजक एकराज विश्वकर्माले अधिकार माग्ने मात्रै नभई अब पाएको अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्न र अधिकारको महसुस गर्न तर्फ पनि दलित नेतृत्वहरू लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश ५ का प्रमुख सचिव डा. तीर्थराज ढकालले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दे भएका नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्न सके र आर्थिक सशक्तिकरण भएमा विभेद बिस्तारै घट्दै जाने बताए ।

उनले दलितका सवालहरूलाई दलितले उठान गर्न भन्दा गैरदलितले उठान गर्दा बढी प्रभावकारी हुने बताए ।

दलित समुदाय शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत तहमा निकै पछाडि रहेकाले योजना निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

डा.ढकालले दलित समुदायमा पनि २६ ओटा जात भएको र पहाडी दलितको तुलनामा तराईका दलितहरू निकै पछाडि परेकाले खण्डिकृत तथ्याङ्कका आधारमा कार्यक्रमहरू लैजानुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का १२ ओटै जिल्लाबाट प्रतिनिधिमूलक रूपमा दलित अधिकारकर्मीहरूको सहभागिता थियो ।

उनीहरूले दलित समुदायमाथि जातीय भेदभाव कायम रहेको भन्दै योजना निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत उपेक्षा गरेको गुनासो गरे ।

कार्यक्रममा पूर्व सांसद विनोद पहाडीले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भन्दा जेठो दलित आन्दोलनले अधिकार प्राप्त गरेपनि अहिले आएर क्रमश अधिकारको दायरा साँघुरिँदै गएको बताए ।

उनले दलितमाथि विभिन्न कोणबाट भेदभाव भइरहँदा समेत यसको अन्त्यका लागि सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रदेश ५ का सबै गाउँपालिकामा छुवाछुतमुक्त गाउँपालिका बनाउने योजना अघि सारेको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख शारदा बस्यालले जानकारी दिइन् ।

photo20190605rupandehi


रीमा विसी