संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय समितिमा प्रतिवेदन समयमै पेश गरः आयोग

  ०७३ कात्तिक १८ गते

संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसतर्फआफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगद्वारा कात्तिक १८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-'संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यातनाविरुद्धको समितिमा प्रत्येक चार/चार वर्षमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तेश्रो, चौथो र पाँचौ प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा पेश गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको बुझिएको छ । जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारबाट १७ औं देखि २२ औं प्रतिवेदन अझै पेश हुन नसकेको स्थिति छ ।'

आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका महासन्धिहरूका सम्बन्धमा समयमा नै प्रतिवेदन पेश गर्न र आयोगले प्रस्तुत गरेका राय र सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।


अनलाइन डेस्क