शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुङ्ग्याउने शीर्ष नेताहरूको प्रतिबद्धता

  ०७६ असोज ९ गते

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवम् पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड)ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काठमाडौँमा असोज ९ गते आयोजना गरेको कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले १३ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन गर्न र पीडितलाई न्याय दिन नसकेको स्वीकार गर्दै बाँकी काम छिट्टै टुङ्गोमा पुर्‍याउने बताएका हुन् ।

शान्ति प्रक्रियाको महत्वपुर्ण कार्यमध्येको एक सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कार्य पुरा हुन नसक्नुमा आफूहरू दोषी रहेको प्रचण्डको भनाई छ ।

उनले आयोग, अदालत वा अरूलाई दोष दिनुभन्दा यो समस्या राजनीतिक प्रक्रियाबाट आएकाले राजनीतिक ढङ्गबाट राजनीतिक दल र सरकारले नै टुङ्गो लगाउनु जरुरी भएको दोहोर्‍याए ।

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता अध्यक्ष दाहालले सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपण गर्दा आफू दोषी ठहरिए कारवाही भोग्न तयार रहेको समेत बताए ।

विगतमा आएका चुनौतीबाट सिक्दै अगाडि बढ्न हौसाला मिलेको बताउँदै अध्यक्ष प्रचण्डले त्यसबाट शिक्षा लिएर कमीकमजोरी सच्याउँँदै यसलाई चाँडो टुङ्गोमा पुर्‍याउन सबै राजनीतिक दल एकजुट भएर लागेको बताए ।

१० वर्षे आन्दोलनबाट आजका दिनसम्म आइपुग्दा नैतिक तथा राजनैतिक रूपमा आफू कहिल्यै नभागेको बताउँदै उनले भने–‘पीडितलाई न्याय दिलाउने कामबाट हिजो पनि नभागेको र भोलिका दिनमा पनि वास्तविक पीडितलाई न्याय नदिइकन भाग्न मिल्दैन ।’

प्रचण्डले यो विषयलाई टुङ्गोमा नपुर्‍याए सङ्घर्ष र बलिदानपूर्वक ल्याएको उपलब्धि धरापमा पर्ने खतरा बढेकाले अब सबै मिलेर यो समस्या समाधान गर्ने दिशामा अघि बढेको र त्यो कार्यमा द्वन्द्व पीडितहरूको सहयोगको खाँचो रहेको समेत बताए ।

अध्यक्ष प्रचण्डले भने–‘ तत्कालीन जनयुद्धका सबै राम्रा र नराम्रा कामको म नैतिक र व्यवहारिक राजनीतिक जिम्मेवारी लिन्छु ।’

कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले हिजोका कमीकमजोरीलाई बिर्सँदै पीडितको पीडालाई सम्बोधन गर्न आग्रह गरे । उनले पीडितहरूलई न्याय दिन सरकारले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेकपाका नेता एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले सङ्क्रमणकालीन न्यायले गति नलिनु दुखद् भएको बताए ।

कार्यक्रममा पीडितहरूले सङ्क्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गरी पीडितलाई न्याय दिन सक्ने गरी बलियो आयोग बनाउन माग गरे ।

उनीहरूले कानुन संशोधन नगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गरिए नतिजा शुन्य हुने बताए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले समाजमा रहेका द्वन्द्वपीडित सामान्य उपचार नपाएर मर्नु परेको अवस्थामा न्याय खोज्न आउनै छाडेको बताए ।

कार्यक्रममा द्वन्द्वपीडित सुरक्षाकर्मी सङ्गठनकी उपाध्यक्ष रिता कार्कीले सरकारले पीडितलाई दुई खेमामा वर्गीकरण गर्दै अवहेलना गरेकोप्रति दुःख व्यक्त गरिन् ।

उनले भनिन्–‘सैनिक तथा गैरसैनिक जो मरेपनि वा बेपत्ता भएको भएपनि पीडितको पीडा एउटै भएकाले यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्इक छ ।’

वर्हिगमित लडाकु लेलिन विष्टले आफूहरूले १० वर्षे आन्दोलनमा दिएको योगदानलाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले बिर्सेर उपहास गरेको बताए ।

उनले समाजमा पनि आफूहरूलाई हेयको दृष्टिकोण राखिँदा र सरकारले पनि कुनै अवसरको बाटो नदिँदा अन्यायमा परेको बताए ।

photo20190927kathmandu (1)

photo20190927kathmandu (2)

photo20190927kathmandu (3)


विमला पौडेल