व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आवासको अधिकार सुनिश्चित गरः आयोग

  ०७७ मङ्सिर १७ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ०७७ मङ्सिर १६ गते प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशन गरी व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको ध्यानकर्षण गराएको छ ।

काठमाडौँ उपत्यकाको बालाजु, बानेश्वर, खोकना लगायतका क्षेत्रहरूमा सडक विस्तारका नाममा प्रहरीहरू प्रयोग गरी काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणले जबरजस्ती र जथाभावी घरहरू भत्काई यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूको आवासको अधिकार हनन् गरेको सम्बन्धमा आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा व्यक्तिहरूको सम्पत्ति र आवासको अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने सरकारले बालाजु वाइपास लगायतका क्षेत्रहरूमा रहेका ३९ ओटा घरहरूमा प्राधिकरणद्वारा चाडवाडको समयमा समेत विना सूचना प्रहरी परिचालन गरी पटक/पटक डोजर/स्काभेटर प्रयोग गरी सम्पत्ति नष्ट पारिएको स्मरण गरेको छ ।

साथै, हालसम्म पनि निजहरूको नष्ट पारिएको सम्पत्तिको कुनै क्षतिपूर्ति उपलब्ध नगराइएको र निजहरूलाई कुनै वैकल्पिक बसोवासको व्यवस्था समेत नगरिएको आयोगको अनुगमनबाट पाइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको  छ ।

यस प्रकृतिको कार्यले व्यक्तिको आवास तथा सम्पत्तिसम्बन्धी हक लगायतका अधिकारहरूको उल्लङ्घन भएको देखिएको आयोगले जनाएको हो ।

आफ्नो अधिकारको संरक्षणको लागि स्थानीय नागरिकहरूबाट विभिन्न समयमा  शान्तिपूर्ण आन्दोलन र रिले अनशन समेत भइरहेको र त्यस्तो आन्दोलन तथा अनशन स्थलमा प्रहरी हस्तक्षेप र दुर्व्यवहार समेत हुने गरेको पनि अनुगमनबाट बुझिएको आयोगले जनाएको छ ।

नागरिकको हक अधिकारको संरक्षणको जिम्मेवारी राज्यका निकायहरूकै भएको हुँदा संविधानको धारा २५ र ३७ विपरीत हुने भन्दै आयोगले नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६ विपरीत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।

आर्थिक सामाजिक, साँस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९६६, आइएलओ महासन्धि नं. १६९ तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय आन्तरिक रूपमा विस्थापनसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त १९९८ समेतको विपरीत हुने गरी कार्य हुनु अत्यन्त दुखद भएको पनि आयोगको ठम्याइ छ ।

यसैगरी, सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत व्यक्तिको घर भत्काई विस्थापित बनाउनुको साथै सम्पत्ति समेत नष्ट गरिएका व्यक्तिहरूको सम्पत्तिको उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरी आवास तथा सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता लोकनाथ बास्तोलाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे