विराटनगर महानगरपालिका विरूद्ध सुकुम्बासी आन्दोलित

   ०७६ पुस १८ गते

नेपालको संविधानले धारा ३७ मा आवासको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही धाराको उपधारा १,मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने उल्लेख छ ।

sukumbasi photo (2)

तर, विराटनगर महानगरपालिका–१ मा सार्वजनिक जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्बासीहरूले भने आफूहरूलाई महानगरपालिकाले बसोवास गरीरहेको क्षेत्रबाट हटाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । उनीहरूले जग्गा खाली गर्न अल्टिमेटम दिएको भन्दै विराटनगर महानगरपालिका विरुद्ध पुस १८ प्रर्दशन गरेका छन् ।

महानगरले मङ्सिर २७ गते सूचना निकालेर सुनसरी–मोरङ सिञ्चाई आयोजनाको नहर र महानगरको सार्वजनिक जग्गामा संरचना बनाएर बसिरहेकाहरूलाई जग्गा खाली गराउन ३५ दिने अल्टिमेटम (भाखा) दिएको थियो ।

महानगरपालिकाले पुस २७ गते विराटनगर–१ भट्टा चोकमा रहेका ८ ओटा घर भत्काउने तयारी गरेको छ । महानगरले सूचना निकालेपछि आन्दोलित बनेका सुकुम्बासीहरूले विराटनगरमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।

नगर प्रमुख भीम पराजुलीसहितका जनप्रतिनिधिले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाउन खोजेको आरोपमा सुकुम्बासीहरूले विराटनगर महानगरपालिका कार्यालय अगाडि पुस १७ गते धर्ना दिएका छन् । धर्नापछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकदेव अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरूले विकल्प नदिएसम्म बसोबास गरेको स्थान नछोड्ने अडान लिएका छन् ।

नेपाल भूमिहीन सुकुम्बासी सङ्गठन विराटनगर महानगर कमिटिका अध्यक्ष बुद्धिमान लिम्बूले विराटनगरले जारी गरेको सूचना फिर्ता लिन माग गर्नुभयो । दीर्घकालीन समस्या सामधानको योजना बनाउनुपर्ने बताउँदै उहाँले सुकुम्बासीलाई जग्गा खाली गर्नुअघि पुर्नवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अधिकारीले सुकुम्बासी सङ्गठनको मागलाई विराटनगर महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकमा पेश गर्ने जानकारी दिनु भयो ।

 

 

 


नेत्र पी अधिकारी