विदेशमा रहेका नागरिकलाई फिर्ता ल्याउने तयारी थाल्न संसदीय समितिको निर्देशन

  ०७७ वैशाख २४ गते

कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को जोखिम न्यूनिकरणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीमा विदेशीमा अलपत्र परेका एवम् रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई ल्याउनका लागि तत्काल पूर्वतयारी थाल्न संसदीय समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको वैशाख २३ गते बसेको बैठकले विदेशमा रहेका नेपालीलाई सरकारले ल्याउँदैन भन्न नपाउने भन्दै तत्काल पूर्वतयारी थाल्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । समितिको निर्णय बारे जारकारी दिदै सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले भन्नुभयो ‘विदेशमा अलपत्र परेका नागरिक, जो आफ्नो देश आउन चाहन्छन्, त्यस्ता नागरिकलाई आजै लाखौं लाखको सङ्ख्यामा ल्याइ हाल्न सरकारलाई भन्दैनौं तर, पूर्वतयारीका काम भने सरकारले गरिहालोस् ।’

समिति बैठकमा गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले वैदेशिक रोजगारीमा कति नागरिक छन् भन्ने यकिन विवरण आफूसँग नभएको भन्दै परराष्ट्र र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल सरोकारवाला भएको दावि गर्नुभयो ।

तर समिति सभापति पोखरेलले भने सरकारले कति नागरिक कहाँ छन् भन्ने यकिन विवरण दिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयबाट त्यस्तो विवरण सङ्कलन गर्न आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारको ध्यानकर्षण गराउदै थप्नुभयो, ‘त्यस्तै पर्यो भने सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकहरूले हाम्रा नागरिकलाई फर्काइदिन पनि सक्छन् । खाडी क्षेत्रका मुलुकहरूमा मानव अधिकारको धरातल एकदम कमजोर छ । त्यस्तो अवस्थामा हाम्रा नागरिकलाई तिमीहरू आउन पाउँदैनौं भन्न पाइन्न,उनीहरूलाई राख्ने प्रबन्ध गर्नैपर्छ ।’

भारतमा रोजगारीका क्रममा गएका र कोरोनाका कारण समस्यामा परेका नागरिकलाई पनि उद्धारको तयारी गर्न समितिले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिले विदेशमा रहेका नागरिकको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन योजना तयार पार्न निर्देशन दिएको हो ।

समितिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निजी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था गराउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । निजी अस्पतालमा पर्याप्त सुविधा नभएको अवस्थामा कोरोनाको उपचार गर भन्न नहुने पनि समिति सभापति पोखरेलले बताउनु भयो । ‘पीपीई छैन, मास्क छैन र पनि तिमीले सेवा गर भनेर हुन्छ ?, सरकारी अस्पतालमा सबै कुरा हुन्छ, प्राइभेटमा उनीहरूले किन्न पनि नपाउने अवस्था छ,’ समिति सभापति पोखरेलले भन्नुभयो ।

उहाँले निजी अस्पतालमा अन्य रोगको उपचार गर्ने र सरकारी अस्पतालमा कोरोना रोगको उपचार गर्ने व्यवस्था गराउन समितिको तर्फबाट ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने भारत तथा खाडी मुलुकमा आर्थिक गतिविधि र निर्माण कार्य पुनः सञ्चालन हुन थालेकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई ल्याउनुपर्ने अवस्था नआउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । भारत, खाडी क्षेत्र, जापान कोरिया र युरोपका विभिन्न मुलुकमा हजारौं लाखौं नेपाली छन् । ‘त्यहाँ रोजगारीका क्षेत्र खुले भने र विकास निर्माणका कामहरू सुचारु भएभने सायद सङ्कट नेपालले भोग्नु पर्दैन होला’ उहाँले भन्नुभयो ।

यसैबीच प्रतिनिधि सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले एसईईको परीक्षा नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको वैशाख २४ गते सिंहदरबार स्थित कार्यालयमा बसेको बैठकले अहिलेको अवस्थामा एसईई परीक्षा गर्नु उपयुक्त नहुने भन्दै शिक्षा मन्त्रालयलाई यस्तो निर्देशन दिने निर्णय गरेको समितिका उपसचिव पुष्पप्रकाश खनालले जानकारी दिनुभयो ।

समितिले भर्ना सम्बन्धी कुनै पनि काम नगर्ने, एसईई पनि अहिले नगर्ने र स्थिति बुझेर अघि बढ्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

त्यस्तै, बैठकले  कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रणमा नसइसकेकाले  विद्यार्थीको परीक्षा र भर्ना नगर्न, शुल्क नलिन पनि निर्देशन दिएको छ । लकडाउनका कारण चैतमा हुने एसईई परीक्षा अन्योलमा पर्दै आएको छ ।


विमला पौडेल