वर्ष २०७३: संविधान कार्यान्वयनको निरन्तरता

  काठमाडौँ । ०७३ चैत ३१ गते

विसं २०७३ मुलुकको राजनीतिमा विभिन्न उतारचढाव, बहस र छलफलले प्राथमिकता पाएपनि मूलतः संविधानको कार्यान्वयनको निरन्तरतामा केन्द्रित रह्यो ।

यो वर्ष संविधान कार्यान्वयनको लागि अधिकार सम्पन्न ७४४ स्थानीय तह निर्धारण र १९ वर्षदेखि हुन नसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन आगामी वैशाख ३१ गते घोषणा हुनु प्रमुख राजनीतिक उपलब्धिका रुपमा रहे । लामो बहसपछि स्थानीय निकायको पुनःसंरचनासम्बन्धी आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सरकारले परिमार्जनसहित सार्वजनिक गर्‍यो, जुन मुलुकको इतिहासमा विकेन्द्रीकरणका लागि कोसेढुङ्गाका रुपमा रहेको राससले जनाएको छ ।

सरकारले यिनै स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि गत फागुन १० गते स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गर्‍यो । अहिले सबै दल निर्वाचनको प्रचार प्रसारमा होमिएका छन् । सरकारले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आगामी २०७४ माघ ७ गतेसम्म स्थानीय, प्रादेशिक र सङ्घको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीहरूले राजीनामा दिई सोही सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पनि यसै वर्ष पेस भयो । ओली नेतृत्वको सरकारले अल्पमतमा परेपनि संविधानको व्यवस्थाअनुसार अल्पमतमा नभएको भनी केही दिन शासन गरिरह्यो । सोही कारण माओवादी केन्द्र आफैँ सहभागी सरकारले ल्याएको बजेटसम्बन्धी कानुनका विपक्षमा मतदान गर्‍यो ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा नेपाली कङ्ग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (संयुक्त) सम्मिलित नयाँ संयुक्त सरकार पनि मुलुकले यही वर्ष पायो । संविधान निर्माणपछि केही बुँदामा असहमति जनाउँदै संसद बैठक बहिष्कार गर्दै आएको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्यो र संसदमा सहभागी पनि भयो ।

सरकारले मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न गत मङ्सिर १४ गते संसद सचिवालयमा प्रदेश सीमाङ्कन हेरफेरसहितको चारबुँदे संविधानको (दोस्रो) संशोधन प्रस्ताव दर्ता पनि गर्‍यो । तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले संशोधन प्रस्ताव संविधान विपरित भन्दै चर्का विरोध मात्र गरेन, कुनै पनि हालतमा पारित हुन नदिन प्रयत्नरत रह्यो ।

लामो करसतपछि संशोधन प्रस्ताव पारित नहुने सङ्केतको आभासपछि सरकारले प्रतिपक्षी एमाले र आन्दोलनरत मोर्चा दुवैलाई मान्य हुने भन्दै यही चैत २८ गते संसदमा दर्ता भएको पुरानो प्रस्ताव फिर्ता लिई नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्‍यो । दर्ता गरेकै दिन एमालेले प्रस्तावका बारेमा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नभएको भनाइ सार्वजनिक गर्‍यो भने त्यसको भोलिपल्ट मोर्चाले बैठक बसी उक्त प्रस्तावलाई अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेपछि राजनीतिक अन्यौलताले अझै निकास पाउन सकेको छैन ।

यसै वर्ष तीन वर्ष आठ महिना अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त रहेका लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गर्दा कार्की पदमुक्त भए । यो वर्ष लामो समयदेखि रिक्त रहेको सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति र विभिन्न देशमा रिक्त राजदूतको पनि नियुक्तिका लागि सिफारिस भयो ।

सरकारले पुनःनिर्माणको काम सुस्त भएको भन्दै राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई अवकास दिई प्रा डा गोविन्दराज पोखरेललाई नियुक्त गरेको छ । तथापी काममा सोचेजस्तो प्रगति नभएको सरकारका अधिकारीहरुले नै बताउँदै आएका छन् ।

नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा सरकारले गरेको नियुक्तिलाई सर्वोच्च अदालतले नियमसङ्गत नभएको भन्दै बदर गरेपछि सत्तारुढ दलले कार्यपालिकाको कार्यकारिणी अधिकारमाथि अदालतले हस्तक्षेप गरेको अनुभव समेत गर्नुपर्‍यो यसै वर्ष । सरकारले दास्रोपटक महानिरीक्षकमा प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेको छ । यसमा पनि अदालतमा मुद्दा परेको छ ।


अनलाइन डेस्क