वर्षौँ बितिसक्दा पनि बलपूर्वक बेपत्ता परिएका व्यक्तिका परिवारले न्याय पाएनन्

  ०७६ भदौ १३ गते

दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको निष्पक्ष छानविन गर्न मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न सङ्घ सस्थाहरूले आग्रह गरेका छन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगष्ट ३०) भदौ १३ गते विश्व भरि नै मनाइरहेको सन्दर्भमा पीडितहरूले न्याय पाउनुपर्ने माग फेरि गरिएको हो ।

यसरी विश्वले नै बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको दिवस मनाइरहँदा नेपालमा भने वास्तविक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजी तथा उनीहरूका परिवारले पाउनुपर्ने अधिकार र न्यायका बारेमा पहल गरिएको पाइँदैन ।

नेपालमा भएको दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरू १४ हजार भन्दा धेरै रहेको सरकारी तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले गरेको अभिलेखमा द्वन्द्वको समयमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथ्याङ्क भने ९ सय ३२ रहेको छ ।

यो अवधिमा सबैभन्दा बढी बर्दिया जिल्लामा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएकाहरूको तथ्याङ्क रहेको छ ।

बर्दियामा राज्य पक्षबाट २ सय ५ जना र गैर राज्यपक्षबाट १३ गरी कुल २ सय १८ जनालाई बेपत्ता पारिएको छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन वा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गतका अपराधका घटनाहरूमा अहिलेसम्म फौजदारी जिम्मेवारी वहन गरेका शङ्कास्पद एक जना व्यक्तिलाई पनि न्यायिक कठघरामा ल्याउन नसक्नु दुखद् रहेको अधिकारकर्मीहरूले भदौ १२ गते जारी गरिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

पीडित परिवारका सदस्यहरू र मानव अधिकार सङ्घसंस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नका लागि अविलम्ब अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन तथा यस्ता जघन्य मानव अधिकार उल्लङ्घनमा जिम्मेवारहरूलाई निष्पक्ष सुनुवाइ प्रक्रियामार्फत न्यायिक कठघरामा ल्याउन आग्रह गरेका छन् ।

०६३ मङ्सिर ५ मा नेपाल सरकार तथा नेकपा (माओवादी) द्वारा हस्ताक्षरित विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था ६० दिन भित्र अनुसन्धान गरी सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो ।

दुवै पक्षले 'दण्डहीनतालाई संरक्षण नगर्ने' तथा बेपत्ता परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको सुनिश्चित गर्ने वाचा गरिएको भएपनि १३ वर्षपुगिसक्दा समेत पनि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा व्यक्त गरिएका वाचाहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन  ।

यसका अलावा सरकारले मानव अधिकार उल्लङ्घनका आरोपितहरूलाई संरक्षण गर्ने तथा उनीहरूको पदोन्नति गर्ने सम्मका कार्यहरू जारी नै राखेको उनीहरूको आरोप छ ।

'बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यले बेपत्ता पारिएका व्यक्ति र तिनका परिवार दुवैमाथि विभिन्न खाले मानव अधिकारको हनन् भएको हुँदा कुनै तहबाट पनि त्यसको सुनुवाइ हुन नसक्नु दुखद् हो ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

बलपूर्वक बेपत्तामा परेका संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाद्वारा यसलाई लगातारको अपराध र मानव प्रतिष्ठामाथिको आघात तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका रूपमा व्याख्या गरिएको छ ।


विमला पौडेल