वर्षौँदेखि मुक्त हलियाको बास जङ्गलमा

  ०७६ भदौ २२ गते

गन्यापधुरा गाउँपालिका–२ का नरजित टमाटाको हलो जोत्दै गरेको फोटो सरकारले निकालेको मुक्त हलिया परिचयपत्रमा रङ्गिन कभरको फोटो त भयो तर उनले ११ वर्ष बितिसक्दा पनि परिचयपत्र पाएका छैनन् ।

 

उनी भन्छन–‘मैले हलो जोतेको फोटो हलियाहरूलाई दिइएको परिचय पत्रमा आयो तर मैले अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र पाउन सकेको छैन ।’

 

सरकारले पनि टाठाबाठा र पहुँच भएकाहरूलाई मात्रै जग्गा खरिद गरी घर बनाएको छ । पहुँच नभएकाहरूको दुःख अझै उस्तै रहेको छ ।

 

टमटाले भने–‘मेरो छिमेकका दुई दाजुभाइले फरकफरक घर निर्माण गरे तर पहुँच नभएकाहरू अहिले पनि जङ्गलमै बसिरहेका छन् ।’

 

मालिकको हलो जोतेर घरपरिवार धान्ने हलियालाई पुनःस्थापना गर्नका लागि भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले जिल्ला हलिया पुनःस्थापना कार्यदलको सिफारिशका आधारमा ‘क’ देखि ‘घ’ वर्गको परिचयपत्र दिएको छ ।

 

सो परिचयपत्रका आधारमा केही मुक्त हलियाको पुनःस्थापना पनि गरिएको छ । तर, डडेल्धुरामा अझै पनि मुक्त हलिया परिवार परिचय पत्र अभावमा जङ्गलमा बसिरहेका छन् ।

 

सामुदायिक वनमा मुक्त हलियाको बास

जिल्लाको सदरमुकाम अमरगढी नगरपालिकासँगै जोडिएको गन्यापधुरा गाउँपालिका–१ भेटामा १० वर्षदेखि मुक्त हलिया सामुदायिक वनमा बस्दै आएका छन् ।

 

२०६६ सालमा आएको बाढीले मुक्त हलिया परिवारका घरहरू बगाएपछि १८ घरपरिवारहरू विस्थापित भएका थिए ।

 

बाढीबाट विस्थापित परिवारहरूलाई भेटा सामुदायिक वनले सात वर्षसम्म बस्नका लागि सम्झौता गरेको थियो । अहिले सम्झौता सकिएको चार वर्ष भइसकेको छ ।

 

सामुदायिक वनले सम्झौता अवधि सकिएकाले उनीहरूलाई वैकल्पिक व्यवस्था गर्नका लागि आग्रह गरेको मुक्त हलिया दिपक कामीले बताए ।

 

उनले भने–‘भएको सानो झुपडि पनि बाढीले लग्यो सामुदायिक वनले पनि जानुप¥यो भन्दैछ हामीलाई कहाँ जाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ ।’

 

हावाहुरी चल्दा पनि रूखहरू ढलेर किच्ने पो हो कि भन्ने चिन्ताले कुनै दिन रातभरि जाग्राम बस्नु परेको अर्का मुक्त हलिया बहादुर दमाईले गुनासो गरे ।

 

उनले भने–‘हामीहरूलाई हेर्नका लागि विभिन्न व्यक्तिहरू आए तर पनि सुरक्षित बासस्थानका लागि अहिलेसम्म कसैले पनि पहल गरेनन् ।’

 

हलियाको नाम नै गायब

मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराले २०६४ सालमा १ सय २२ जना मुक्त हलियाको नाम सङ्कलन गरी भूमिसुधार मन्त्रालयमा पठाएको थियो ।

 

अहिले भूमिसुधार मन्त्रालयले ति नामहरू तथ्याङ्कबाटै हटाएको राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज डडेल्धुराका अध्यक्ष भरत सार्कीले जानकारी दिए ।

 

भूमिसुधार मन्त्रालयले ०७२ सालमा डडेल्धुरा, दार्चुला, कञ्चनपुर, बैतडी, बझाङ, बाजुरा र अछाम लगायत जिल्लामा गरी १९ हजार ५९ घरधुरी हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको भएपनि सोमध्ये ८ हजार ९ सय ८३ जना मुक्त हलियाहरू परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको अध्यक्ष सार्कीले बताए ।

 

गन्यापधुरा गाउँपालिकामा मुक्त हलिया परिवारको तथ्याङ्क छुट्न गएको र छुट हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सम्बन्धित निकायमा पहल गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष नबलबहादुर मल्लले जानकारी दिए ।

 

उनले भने–‘सरकारले हलिया मुक्तिको घोषणा गरेपनि उनीहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।’ सुदरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लाहरूका हलियाले फारम भरेको भएपनि उनीहरूको नाम छुटेका कारण अहिलेसम्म पनि उनीहरू परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित रहेका छन् ।

 

छुट हलियाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलनका लागि पटकपटक सरकारसँग आग्रह गर्दा पनि समस्या सामाधानका लागि सरकारले चासो नदेखाएको अधिकारकर्मी सुन्दर जैरूको आरोप छ ।

 

उनले भने–‘मुक्त हलियाका परिवारहरू बिचल्लीमा परेका छन् । उनीहरूको शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारको सरकारले सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।’

photo20190908dadeldhura (1)

photo20190908dadeldhura (2)

photo20190908dadeldhura (3)

photo20190908dadeldhura (4)


भुपेन्द्र बिष्ट