लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सवालमा प्रदेश सरकार संवेदनशीलः कानुनमन्त्री केसी

  ०७६ कात्तिक ७ गते

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूलाई संबोधन नगरिकन सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता नहुने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको महासङ्घ नेपालले बुटवलमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको सवाल विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तरकृया कार्यक्रमको अवसरमा बोल्ने सहभागीहरूले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का आर्थिक मामिला तथा कानुनमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका विषयमा प्रदेश सरकार संवेदनशील रहेको बताएका हुन् ।

मन्त्री केसीले तेस्रो लिङ्गीहरूले भोगेका समस्याहरू वास्तवमै पीडादायी भएको बताए । कुनै पनि व्यक्तिलाई कठै विचराको नाममा झन पीडा दिने काम गर्न नहुने बताउँदै उनले भने–‘आफ्ना अधिकारका निम्ति खुलेर अगाडि बढ्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री केसीले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायहरूको सवालहरूलाई स्थानीय र प्रदेशस्तरबाटै उठान गरी समस्याको समाधान गर्न सक्यो भने यसको प्रभाव राष्ट्रिय रूपमै पर्न जाने भएकोले त्यस विषयमा पनि सक्रिय भएर लाग्नु पर्नेमा जोड दिए ।

प्रदेश सभा सदस्य दिपा बिकले नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा सबै समुदायका सवालहरूलाई समेट्न, कानुन बनाउन र बनेका कानुनको कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रदेश सरकारलाई घच्घच्याउने बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका सवालहरूको पहिचान गरी उनीहरूको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने अधिकारको संरक्षण गर्नुपर्ने बताइन् ।

शर्माले राज्यको नजरमा प्रत्येक नागरिक समान भएकोले कसैलाई पनि जात, धर्म, लिङ्ग र वर्गको आधारमा विभेद गर्न नहुने बताइन् ।

तेस्रो लिङ्गी अधिकारकर्मी आनिक रानाले अहिले पनि तेस्रो लिङ्गीहरूलाई राज्यले फरक दृष्टिकोणले हेरेको भन्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको विषयमा राज्य संवेदनशील नभएको बताइन् ।


रीमा बि.सी