रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग

  ०७६ साउन ३ गते

दण्डहीनताको अन्त्य गरी मानव अधिकार र सुशासन स्थापना गर्नका लागि रामेछापको नागरिक समाजले रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले साउन २ गते मन्थलीमा एक छलफल कार्यक्रमको आयोजना गरी सो माग गरको हो ।

जिल्लाका मानव अधिकारकर्मीहरू तथा पत्रकार बिच भएको छलफल कार्यक्रममा नेपालको सन्दर्भमा रोम विधानको अनुमोदनको आवश्यकता र महत्वको बारेमा छफल भएको इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिकले जानकारी दिए ।

छलफलमा मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापले एक अपिल जारी गर्दै सो विधान अनुमोदन गर्न नेपाल सरकारसँग माग गर्दै विधान अनुमोदनको लागि दबाब सिर्जना गर्न न्यायप्रेमी समुदायसँग माग गरेको उनले बताए ।

कार्यक्रममा सञ्जालको तर्फबाट पत्रकारहरूलाई वितरण गरिएको अपिलमा नरसंहार, युद्धअपराध र मानवता विरूद्धको अपराधमा संलग्न कुनै पनि व्यक्तिलाई न्यायिक कठघरामा उभ्याउन सक्ने पहिलो स्वतन्त्र र निष्पक्ष अन्तराष्ट्रिय निकायको रूपमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत स्थापना भएको र सो विधानको पक्षमा १ सय २२ भन्दा बढी राष्ट्रहरूले अनुमोदन गरेको अवस्थामा नेपालको तर्फबाट पनि त्यसलाई अनुमोदन गर्न आग्रह गरिएको छ ।

अपिलमा इन्सेकका जिल्ला प्रतिनिधि नवराज पथिक र मानव अधिकार संरक्षण सञ्जाल रामेछापको तर्फबाट संयोजक पाण्डव प्रसाईँले हस्ताक्षर गरेको प्रतिनिधिले जानकारी गराए ।

पथिकले अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले विश्वभर दण्डहीनताको अन्त्यका लागि नयाँ अवसर सृजना गरेको हुँदा नेपालले पनि उक्त विधान अनुमोदन गरेमा आफूले अनुसन्धान गर्न नसकेका घटनाहरूको अनुसन्धानका लागि उक्त अदालतलाई अनुरोध गर्न सक्ने बताउँदै यदि नेपालमा नरसंहार, मानवता विरूद्धको अपराध तथा युद्ध अपराधका घटनाहरू भई राष्ट्रिय संयन्त्रहरूले त्यसको अनुसन्धान गर्न नसकेमा वा गर्न नचाहेमा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले उक्त काम गर्न सक्ने जानकारी दिए ।

photo20197-19 Ramechhap1

photo20197-19 Ramechhap2


इन्सेक प्रदेश ३ कार्यालय, काठमाडौँ