रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै इन्सेकद्वारा प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

  ०७७ साउन २ गते

अन्तराष्ट्रिय न्याय दिवसको अवसरमा साउन २ गते अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक)ले गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार रोम विधान अनुमोदन गर्न माग गर्दै कास्कीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ ।

रोम विधान अनुमोदन गर्न सरकारसँग माग गर्दै बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, गैसस महासङघ नेपाल गण्डकी प्रदेश समिति, गैसस महासङ्घ नेपाल कास्की, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) पोखरा कार्यालय, शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल, जिल्ला अदालत बार एसोशिएसन, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल कास्की, हुर्जा, एमनेष्टी इन्टरनेशनल अन्नपुर्ण समूह ५४ र समूह ८२ पोखरा लगायत विभिन्न सङघ संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको हस्ताक्षर रहेको थियो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका संयोजक विष्णु प्रसाद बराललले मानव अधिकारको सम्मानका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नु आवश्यक बताउनुभयो ।

रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्धअपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जवाफदेही बनाउनुका साथै पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने, ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले सम्बन्धित कार्यलयमा पठाउने बताउनुभयो ।

हालसम्म अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधानमा १ सय ३९ राष्ट्रले हस्ताक्षर गरेकामा १ सय २४ राष्ट्रले अनुमोदन गरिसकेका छन् ।

रोम विधान अन्तरगत गठन भएको अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतले अन्तराष्ट्रिय कानूनद्वारा परिभाषित युद्ध अपराध, आम नरसंहार र मानवताविरूद्धको अपराध जस्ता गम्भीर अपराधमा संलग्न हुने व्यक्तिहरूलाई जबाफदेही बनाउनुका साथै पीडितका लागि न्याय सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण काम गर्दछ ।

नेपालमा यसअघि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान ) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा सङकल्प प्रस्ताव पारित गरेको स्मरण गराउँदै तत्कालिन परराष्ट्रमन्त्री माननीय उपेन्द्र यादवले २०६५ माघ २९ गते रोम विधान तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने एजेण्डा तत्कालिन सरकारको क्याबिनेटमा प्रस्तुत गरेका थिए ।

photo20200717kaski3

इन्सेक गोरखा जिल्ला प्रतिनिधि हरिराम उप्रेतीका अनुसार रोम विधान अनुमोदनको माग गर्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र इन्सेकले जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोरखा मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित मानव अधिकार सञ्जालको संयोजक यदु अधिकारीले साउन २ गते एक कार्यक्रमबीच प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभयो । उक्त कार्यक्रममा पत्रकार र अधिकारकर्मीको सहभागिता रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले आजै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पठाउने बताए ।

photo20200717kaski4

इन्सेक बागलुङ जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तका अनुसार रोम विधान अनुमदनको माग गर्दै बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत इन्सेक बागलुङले ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

राज्यले नेपालको मानवअधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने भन्दै अनौपचारिक क्षेत्र केन्द्र (इन्सेक) बागलुङले बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गौलोचन शैजु मार्फत साउन २ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र पठाएको हो ।

रोम विधान अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, देश र जनताप्रति जवाफदेहिता प्रकट गर्न ज्ञापनपत्र मार्फत सरकारको ध्यानाकार्षण गराएको हो ।

दक्षिण एशियामा बंगलादेश, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स रोम विधानको पक्षराष्ट्र भैसकेको छन् भने नेपालले अनुमोदन गरेको छैन । इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि सिर्जना पन्तद्वारा ज्ञापन पत्र बुझ्दै प्रजिअ शैंजुले साउन २ गते प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा ज्ञापन पत्र पठाउने बताउनुभएको छ ।

photo20200717kaski5

इन्सेक तनहुँ जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार नेपाल हालसम्म अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत रोम विधानको पक्ष राष्ट्र भएको नभएको अवस्थामा इन्सेकले उक्त रोम बिधान अनुमोदनको लागि सरकारलाई अनुरोध गरेको हो ।

मानवअधिकार निगरानी समुहका जिल्ला स्तरीय संयोजक रामलिला सुवर्णकार, इन्सेक कार्यक्रम सहजकर्ता सुनीता अचार्य र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि प्रकाशचन्द्र भट्टराईको हस्ताक्षर रहेको सो ज्ञापन पत्र कार्यक्रम सहजकर्ता आचार्यले प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो ।

नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्न र अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धताहरूको सरकारलाई स्मरण गराउनु तथा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले सो ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो ।

सो ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रिनाथ अधिकारीले यो विषय राजनीतिक विषय भएको हुँदा आफूले ज्ञापनपत्र तत्कालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जानकारी गराउने बताउनुभयो ।

photo20200717kaski2

इन्सेक म्याग्दी जिल्ला प्रतिनिधि अमृतप्रसाद पौडेलका अनुसार दण्डहिनताको अपसंस्कृतिको अन्त्य गर्नका लागि अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गरिएका प्रतिबद्धता पुरा गर्नका लागि दबाव दिनका लागि म्याग्दीका सामाजिक संघसंस्थाहरुले साउन २ गते प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान सम्मिलन गर्नका लागि दबाव दिनका लागि र विगतमा भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा न्याय प्राप्त गर्न भएका प्रयास र अब गर्नुपर्ने कामका बारेमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि इन्सेक म्याग्दीको अगुवाइमा विभिन्न पाँच ओटा संस्थाले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञाननाथ ढकाल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको ज्ञापनपत्रमा नागरिक समाज, मानव अधिकार तथा शान्ति समाज, गैरसरकारी संस्था महासंघ म्याग्दीका प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।

पुर्नस्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ साउन ९ गते नेपाल सरकारलाई अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको (रोम विधान) अनुमोदन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्दै सर्वसम्मत रूपमा संकल्प प्रस्ताव पारित गरी सकेको हुनाले मानव अधिकारको विश्व्यापी आवधिक समिक्षाका क्रममा नेपालको विगतका समिक्षाहरुमा आएको सुझावहरुमध्ये रोम विधान पारित गर्नु पर्ने औंल्याइएको छ ।

नेपाल सरकारको तर्फबाट अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत (रोम विधान) अनुमोदन गरी अन्तराष्ट्रिय कानूनको सम्मान, प्रकट गर्न नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले ज्ञापन पत्र बुझाइएको नागरिक समाज म्याग्दीका संयोजक सुदर्शन कुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो ।

photo20200717kaski

इन्सेक लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधि दलबहादुर मजाकोटीका अनुसार अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको स्थापनाको लागि रोम विधानको माग गर्दै इन्सेक लमजुङ जिल्ला प्रतिनिधिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यलयलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्मालाई इन्सेक लगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरुको सहभागितामा रहेको थियो ।

ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा इन्सेक प्रतिनिधि दलबहादुर मजकोटी, जिल्ला बार एशोसिएशन इकाइका कृष्णप्रसाद अधिकारी, पत्रकार किसान संगीत नेपाली, फेवासिटी टेलिभिजनका जिल्ला संवाददाता प्रमोद अधिकारी अधिकारकर्मी हिरालाल विकको सहभागितामा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णप्रसाद शर्माले ज्ञापनपत्रलाई तत्काल प्रधानमन्त्री कार्यलयमा पठाउने प्रतिबद्धता गर्नुभयो ।

photo20200717kaski6

 


गण्डकी प्रदेश कार्यालय