रोम विधान अनुमोदनका लागि अभियान जारी राख्नु पर्नेमा जोड

  ०७३ मङ्सिर ४ गते

अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदनका लागि अभियान जारी राख्नु पर्नेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र जुरी नेपालको संयुक्त आयोजनामा पुस ४ गते ललितपुरमा आयोजित नेपालको फैजदारी कानूनहरू, रोम विधान र कार्यान्वयन सवाल विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रममा सांसद एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले हिंसालाई विश्वास गर्ने राजनीतिक दल रोम विधान अनुमोदनका विरोधी हुन सक्ने उल्लेख गर्दै यस्तो छलफलले पनि हिंसामा विश्वास गर्नेहरूलाई सचेत गरिरहने बताए ।

नेपाल कानुन आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले नेपालको फौजदारी न्याय प्रशासनको मूल्य मान्यता अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताको रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै फौजदारी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न पनि रोम विधानको अनुमोदन गर्नुपर्ने बताए ।

रोम विधान अनुमोदन गर्न सकिए अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवी हुने उल्लेख गर्दै उनले यसको अनुमोदनले दण्डहीनताको संस्कारबाट मुक्त हुने बताए । रोम विधान अनुमोदन गर्न राजनीतिक तहमा सचेतना आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्दै रोम विधान अनुमोदनका लागि निरन्तर अभियान जारी राख्नु पर्नेमा जोड दिए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा राम्रो छवी बनाउन तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्न रोम विधान अनुमोदनका लागि सामूहिक प्रयास आवश्यक रहेको बताए ।

महान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठले रोम विधान अनुमोदनका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नु पर्ने उल्लेख गर्दै दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान महत्वपूर्ण कडी सावित हुने बताए । उनले नेताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा उभ्याउने कुरा नागरिकस्तरबाटै उठ्ने गरेका कारण रोम विधान अनुमोदन गर्न राजनीतिक दलका नेताहरूलाई समस्या हुने गरेको औँल्याए ।

संविधानविद डा. सुर्य ढुङ्गेलले रोम विधान अनुमोदन आन्तरिक फौजदारी न्याय प्रणाली तथा कानुन सुधारको लागि हो भनेर राजनीतिक दलका नेताहरूलाई बुझाउन सकिए पक्कै रोम विधान अनुमोदन हुने बताए ।

जवाफदेहीता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईँले दण्डहीनता अन्त्यका लागि रोम विधान अनुमोदन गर्नु पर्नेमा जोड दिए ।

अधिवक्ता राजु चापागाईँले रोम विधानको परिप्रेक्ष्यमा नेपालको संविधान, फौजदारी कानुन तथा विचाराधीन विधेयकहरू विषयक अध्ययन प्रतिवेदनको सार प्रस्तुत गरेका थिए ।

Book Releasing

Book Releasing

Book Releasing

Book Releasing

Raju Prasad Chapagain is presenting brief introduction on book

Raju Prasad Chapagain is presenting brief introduction on book

Charan Prasai, Chairperson AWC is delivering his thought

Dr. Surya Dhungel , Senior Advocate is delivering his thought

Subodh Raj Pyakurel , Chairperson, INSEC is delivering his thought

Madhav Prasad Dhungel , Chairperson, Nepal Law Commission is delivering his thought

Raman Kumar Shrestha ,Attorney General is delivering his thought

Radheshyam  Adhiarkari  , Senior Advocate and parliamentarian is delivering his thought

फोटोः विमलचन्द्र शर्मा


इन्सेक मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालय