राहतले आफन्तको अभाव पुरा गर्न सक्दैनः द्वन्द्व पीडित

  ०७६ भदौ १३ गते

‘लोग्ने मरिसक्यो अझै चुरा पोते लगाएर हिँड्छे ।’–गाउँलेले पहिले मुखैमा भन्थे, आजभोलि कानेखुसी गर्छन् । बागलुङ नपा–२ की जसोधा शर्माले हिजो आज यि शब्द पचाइसकेकी छिन् । जसोधा सम्झिन्छिन्–‘भन्नेहरूले के सम्म भनेनन् ? श्रीमान बेपत्ता भनेर हिँडेकी छे । काज किरिया गर्नु छैन यसले छोएको जलफुल चल्दैन ।’ शर्माका पति सुर्यप्रसाद शर्मालाई बेपत्ता पारिएको १८ वर्ष पुग्यो ।

उनलाई राज्यपक्षले २०५८ सालमा सोधपुछको लागि भन्दै घरबाट लगेर बेपत्ता बनाएको थियो । पतिको साहाराको अभावैमा शर्माले तीन सन्तानलाई हुर्काउने, बढाउने र पढाउने गरिन् । सरकारले पटकपटक गरेर दिएको १० लाख रुपियाँले आफ्नो पतिको अभाव पुरा गर्न नसक्ने भन्दै शर्मा अहिले पनि पतिको सास वा लासको खबर दिन सरकारलाई अनुरोध गर्छिन् ।

बलपुर्वक बेपत्ता बनाउने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा भदौ १३ गते नेपाल रेडक्रस सोसाइटी बागलुङको आयोजना र इन्सेक बागलुङसँगै विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूको संयोजनमा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारले सरकारलाई आफ्ना आफन्तको अवस्था सार्वजनिक गरिदिन पुनः अनुरोध गरे ।

‘सरकार त्यसै त बेपत्ता परिवारको बारेमा संवेदनशील छैन ।’–बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारकी मैनाकुमारी बिकले भनिन्–‘हामीले बोल्न र घच्घच्याउन छोड्यौँ भने नेपालमा पनि कोही बेपत्ता थिए र ? भन्ने दिन आउँछ । द्वन्द्वकालमा मैले मेरो हुर्कँदै गरेको १३ वर्षको छोरो गुमाएँ । अहिले मेरो छोरो मसँग हुन्थ्यो भने ३१ वर्षको हुन्थ्यो ।’–बिकले भनिन्–‘बुढ्यौली बढ्दै गयो हराएको छोरो बिर्सने भन्दा सम्झनामा धेरै आउन थालेको छ ।’

२०६२ सालमा बेपत्ता पारिएकी निसिखोला गाउँपालिकाका खुमलाल शर्माकी पत्नीको पनि अहिलेसम्म अवस्था सार्वजनिक भएको छैन । शर्माले अहिलेसम्म सरकारी राहत नपाएको गुनासो गर्छन् । ‘पत्नीलाई बेपत्ता पारिदिए । एक छोरी र दुई छोराहरू म एक्लो बाबुले कसरी हुर्काएँ होला ?’–खुमलाल भन्छन्–‘अरूले त राहत पाए, मैले एक पैसा पनि पाएको छैन ।’ द्वन्दपीडितहरूको कथा फरकफरक भए पनि पीडा र भावना भने एउटै छ । उनीहरू सरकारले दिएको राहतले आफन्तको मुल्य चुकाउन नसक्ने भन्दै अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताउँछन् ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति, बागलुङका प्रमुख राजेन्द्र ढुङ्गानाले देश सङ्क्रमणकालबाट बाहिर निस्किएको भन्दै स्थायी सरकारले जनताले परिर्वतन महसुस गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने बताए । उनले द्वन्द्व पीडितहरूलाई स्वाभिमान सहित बाँच्न पाउने अधिकार स्थापित गर्नको लागि स्थानीय सरकारले पनि उनीहरूको भावना अनुसारका कार्यक्रम र नीति ल्याउनुपर्ने बताए ।

बागलुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षेत्रीले आफूहरू सधैँ द्वन्द्वपीडितहरूको साथमा रहेको बताए । प्रमुख जिल्ला अधिकारी क्षेत्रीले द्वन्द्वपीडितहरूलाई जम्मा गरेर समय समयमा गरिने भेटघाट र अन्तरक्रिया कार्यक्रमले सरोकारवालालाई सचेत र जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्‍याउने भनाई राखे ।

Photo20190830Baglung01

Photo20190830Baglung02


सिर्जना पन्त