राष्ट्रिय दलित आयोग विधेयकमाथि सुझाव

  ०७३ पुस ५ गते  

राष्ट्रिय दलित आयोगका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि सरोकार भएका र विज्ञसँग रायसुझाव लिने कार्य सुरु गरिएको छ ।

व्यवस्थापिका–संसद्, सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समितिले आयोगमाथि पुस ५ गतेदेखि छलफल चलाएर सुझाव लिने कार्यको प्रारम्भ गरेको राससले जनजाएको छ । समितिले मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति र राष्ट्रिय समावेशी आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई द्रुत गतिमा निष्कर्षमा पुर्‍याउन उपसमिति पनि गठन गरेको छ ।

नेपालको संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न ती आयोगसम्बन्धी विधेयकलाई पास गरी नियमावलीसमेत बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ । सदियौँदेखि उत्पीडनमा रहेका श्रमजीवी समुदायका रुपमा रहेको दलित समुदायलाई वास्तविक रुपमै कसरी मुक्त गराउन सकिन्छ भनेर विधेयकमाथि गहिरो र विस्तृत छलफल चलाउन लागिएको समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

नेपालको संविधानको धारा २५५ मा आयोगलाई संवैधानिक आयोगका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ । आयोग २०५८ सालमा मन्त्रिपरिषद्को गठन आदेशमा स्थापना भएको थियो ।

६ वर्षीय कार्यकाल रहने गरी आयोगमा एक अध्यक्ष र चार सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति हुनेछ ।

दलित मुक्ति आन्दोलनका अगुवाले आयोगसम्बन्धी प्रस्तावित मस्यौदा विधेयक संविधानको भावनाअनुरुप ल्याउन कन्जुस्याइँ गरिएकाले व्यापक सुधार र परिमार्जनको खाँचो औँल्याए । अधिवक्ता श्यामकुमार विश्वकर्माले दलित समुदायभित्रका सबै जातजाति र महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिततालाई विधेयकले समेट्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत घटनाका पीडितलाई तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने र राहत प्रदान नगर्दा जीवनमाथि पैदा हुन सक्ने सङ्कट आएमा उद्धार र अन्तरिम राहत तत्काल उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायलाई आदेश दिन सक्ने व्यवस्था राखिनुपर्ने सुझाव अएको श्रेष्ठले बताए ।


अनलाइन डेस्क