राज्यले द्वन्द्वपीडितको न्याय र परिपूरणमा ध्यान दिनुपर्छः संस्थापक अध्यक्ष प्याकुरेल

  ०७४ चैत १९ गते

राष्ट्रपतिका राजनीतिक, मानव अधिकार तथा सामाजिक सल्लाहकार एवम् अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का संस्थापक अध्यक्ष शुसील प्याकुरेलले द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले बृहद शान्ति सम्झौता अनुसार न्याय तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्नु पर्ने बताएका छन् ।

Photo20180402Sindhuli (2)

सिन्धुलीका मानव अधिकारकर्मी, पत्रकार तथा सामाजिक अभियन्ताहरूसँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया र सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आगामी कार्यदिशा विषयमा चैत १८ गते आयोजित कार्यक्रममा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

प्याकुरेलले वृहद् शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको ६० दिनभित्र बेपत्ता तथा मारिएका व्यक्ति लगायतका जानकारी सार्वजनिक गर्नुपर्ने र पीडित परिवारलाई समेत सो बारे बताउनुपर्ने भएपनि हालसम्म पीडितहरूको अवस्था उस्तै रहेको बताए ।

Photo20180402Sindhuli (1)

उनले पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक गरी उचित न्याय दिन राज्यले नसकेको बताउँदै सामाजिक न्यायका लागि मानव अधिकारकर्मीहरूले पहल गर्नुपर्ने बताए ।

राजनीतिक हिसावले सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य भएपनि द्वन्द्वपीडितहरूको अवस्था उस्तै रहेको प्याकुरेलले बताए । अबको सरकार स्थायी सरकार भएकाले शान्ति सम्झौता अनुसार द्वन्द्वपीडितमूखी शान्ति प्रक्रियामा लाग्ने उचित समय भएको उनले बताए ।

'द्वन्द्वपीडितको सत्य जान्न पाउने अधिकार, राहत तथा न्याय पाउने अधिकार, परिपूरणको अधिकार सुनिश्चित गरि राज्यले पुनः हिंसा र प्रतिहिंसाको पुनरावृति नहुने सुनिश्चितता गर्नुपर्छ ।'-प्याकुरेलले भने ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले सरकार द्वन्द्वका मुद्दामा संवेदनशील नभएको बताएका थिए । द्वन्द्वपीडितले राहत पुनर्स्थापना परिपूरणको अवस्था, सामाजिक न्याय र न्यायीक प्रक्रियाका विषयमा प्रश्न समेत गरेका थिए । यस्तै द्वन्द्वका कारण प्रभावित बालबालिकाको अवस्थाका बारेमा समेत छलफल भएको थियो ।


बिमला पाण्डे