राजनीतिक तथा नागरिक अधिकारसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय सम्वाद कार्यक्रम सम्पन्न

  ०७६ साउन २२ गते

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को बहस तथा पैरवी परियोजना अन्तर्गत प्रदेश १ स्तरीय नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी सम्वाद कार्यक्रम साउन २२ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको छ ।

कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रदेश १, सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले नेपालले राजनीतिक परिवर्तनसँगै मानव अधिकारको उपलब्धी हासिल हुने तर कार्यान्वयन पक्ष दीगो नहुँदा विकासमा अवरोध हुने गरेको बताए ।

Photo20190807Morang (2)

कानुन मन्त्री कार्कीले २००७ यता राजनीतिक आन्दोलनबाट पाएका उपलब्धी दिने र खोसिने गरिएको भन्दै संविधानसभामार्फत स्थापित राजनीतिक अधिकार तथा नागरिक अधिकारको पनि कार्यान्वयन पक्ष दीगो बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।

नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हासिल गर्न नागरिक पनि बढी सचेत र जिम्मेवार हुनुपर्ने भन्दै कानून मन्त्री कार्कीले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपाल मानव अधिकारको पक्ष राष्ट्र भएपनि कार्यान्वयन किन फितलो भन्ने विषयमा प्रश्न उठ्न गरेको बताए ।

Photo20190807Morang (1)

सम्वाद कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका निर्वतमान अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपालको मानव अधिकारको आन्दोलन सुरूआती दिनमा जसरी अघि बढेपनि वर्तमान अवस्थामा नेपाल मानव अधिकारको रक्षाका लागि सचेत हुँदै गएको बताए ।

Photo20190807Morang (5)

उपाध्यक्ष प्याकुरेलले नेपालले मानव अधिकारको रक्षालाई दीगो बनाउँन राज्य र नागरिक सङ्गठनले काँधमा काँध मिलाएर काम गरे नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा प्रशंसा पाउने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य सावित्रा रेग्मीले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार कार्यान्वयन, महिला हिंसा अन्त्य जस्ता विषयमा के कमजोरी छ त्यसलाई सुधार गर्दै कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक भएको बताइन् ।

Photo20190807Morang (4)

रेग्मीले संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार दीगो बनाउन प्रदेशसभामा आफूले खेल्नुपर्ने भूमिका निर्वाह गर्न आफू तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाइन् ।

प्रदेशस्तरीय सम्वादमा आफ्ना धारण राख्ने क्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश १ का निर्देशक मोहनदेव जोशीले केही समय रोकिएको गैरन्यायिक हत्या जस्ता विषय फेरि देखिएको भन्दै राज्यले नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार कुण्ठित गर्न नपाउने बताए ।

Photo20190807Morang (3)

इन्सेकको बहस तथा पैरवी परियोजना प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले आगामी सन् २०२० अक्टोवरमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको जेनेभामा हुने मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा नेपालको गैरसरकारी क्षेत्रबाट प्रस्तुत हुने छायाँ प्रतिवेदन तयार गर्नका लागि छलफल कार्यक्रम गरिएको बताइन् ।

कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्यहरू अम्विका थापा, यशोदा अधिकारी, शान्ता पौड्याल, विन्दीया कार्की, खीनु लङ्वा लिम्बू, इन्सेक प्रदेश कार्यालय विराटनगर संयोजक सोमराज थापालगायतले धारणा राखेका थिए ।


इन्दिरा भट्टराई