यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकार सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड

  ०७६ जेठ २० गते

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकका अधिकारहरूलाई सम्वोधन नगरिकन सरकारले लिएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने नाराले सार्थकता नपाउनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेठ २० गते बुटवलमा आयोजना गरेको यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारका विषयमा आयोग संवेदनशिल रहेको बताउँदै तेस्रो लिङ्गीहरूले भोगेका समस्याहरू वास्तवमै पीडादायी भएको बताए ।

सदस्य वस्तीले आफ्ना अधिकारका निम्ति खुलेर अगाडी बढ्न यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई आग्रह गरे ।

वस्तीले कसैलाई पनि जात, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको आधारमा विभेद गर्न नपाइने बताउदै यदि कसैलाई  विभेद गरिन्छ भने कानुनको नजरमा त्यो अपराध हुन्छ ।

कार्यक्रममा निलहिरा समाज रूपन्देहीका अध्यक्ष आनिक रानाले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अवस्थाका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

अहिले पनि तेस्रो लिङ्गीहरूलाई राज्यले फरक दृष्टिकोणले हेरेको भन्दै उनले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको विषयमा राज्य संवेदनशिल नभएको आरोप लगाइन् ।

उनले आफ्नो समुदायमा पाँच ओटा समुदाय (एलजीविटीआई) रहेको र अहिले स्थानीय सरकारले पनि केही बजेट विनियोजन गर्न थालेको राजनीतिक दलहरूले आफ्नो घोषणा पत्रमा समेटन थालेको बताइन् ।

यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूले आफूहरूलाई घरपरिवारले, खान लगाउन बस्न नदिएको फरक व्यवहार गरेको, कोठामा थुनेर राखेको, पूजाआजा, विवाह जस्ता कार्यक्रमहरू गर्दा घर निकाला गरेको, पढन नपठाएको, बिरामी हुँदा पनि औषधि उपचारमा ध्यान नदिएको समाजमा आफूहरूलाई विभिन्न किसिमका उपनामले समाजमा अपहेलित गरेको जस्ता पीडाहरू भोग्दै आएको गुनासो पोखेका थिए  ।

photo20190603rupandehi


रीमा बिसी