यूपीआरका लागि सरकारको मस्यौदा प्रतिवेदनउपर भर्चुअल अन्तरक्रिया सम्पन्न

  ०७७ भदौ २२ गते

मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेस्रो चक्रका लागि संयुक्त राष्ट्रङ्घीय मानव अधिकार परिषदमा छलफलका लागि पेश गरिने राष्ट्रिय प्रतिवेदनको मस्यौदामा गण्डकी प्रदेशका नागरिक समाजसँग भर्चुअल माध्यमबाट प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम भदौ २२ गते सम्पन्न भएको छ ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र इन्सेकको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सरकारले दोस्रो चक्रमा गरिएका समिक्षा सहितको सिफारिसमध्ये नेपाल सरकारले स्वीकार गरेर त्यसको कार्यान्वयनमा गरेका उपलब्धिहरूबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सुझाव लिने र प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाउने नै उद्देश्य रहेकाले प्रभावकारी रूपमा सुझाव दिएर सहयोग गर्न सहभागीलाई आग्रह गर्नुभयो ।

नेपाल सरकारले २०२१ जनवरी २० मा समिक्षा हुने यूपीआर तेस्रो चक्रका लागि रिपोर्ट सन् २०२० अक्टोबर १२ सम्म पठाउनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय उपसचिव श्रद्धा रिजालले प्रारम्भिक रिपोर्ट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को आकाङ्क्षा परिपुर्तिका लागि मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । संविधानमा ९० ओटा कानुन निर्माण र ४ सय ४१ ओटा संशोधन भइसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि जबाफदेही बनाउन यूपीआर प्रतिवेदनको महत्वपूर्ण भुमिका रहने हुँदा कुनैपनि मुद्दा नछुटोस् भन्नका लागि इन्सेकले सात ओटै प्रदेशमा कार्यक्रम आयोजना गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले कार्यक्रममा सहभागीहरूको रचनात्मक सुझावले रिपोर्टलाई अझ राम्रो बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले प्रतिवेदलाई राम्रो बनाउनका लागि आवश्यक छलफल र सुझावहरूको अपेक्षा गरेको बताउँदै इन्सेकप्रतिको विश्वासका लागि नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई धन्यवाद दिनुभयो ।

कार्यक्रममा बोल्ने अधिंकाश वक्ताहरूले नेपालमा कानुन निर्माण भएपनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कमजोर हुँदा व्यवहारिक रूपमा मानव अधिकारको उपभोगमा कठिनाइ भएको बताएका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेशका प्रमुख दिपकजङ्गध्वज कार्कीले यूपीआर रिपोर्टमा धेरै विषय अपुरो रहेको बताउनुभयो ।

‘राज्यले बनाएका नीति कार्यान्वयनमा स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यान्वयन गर्न के गरियो र त्यसको उपलब्धि केके भए भन्ने समेट्नु पर्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालका केन्द्रिय महासचिब राम सुवेदीले विभिन्न संवैधानिक आयोगहरू गठनमा सरकार उदासिन बनेको आरोप लगाउनु भयो ।

मुलुकको समृद्धिका लागि शिक्षामा लगानी आवश्यक रहेको भन्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको २४ प्रतिशत शिक्षामा लगानी गरिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले कानुन कार्यान्वयनको पाटोमा कमजोर बन्दा सरकार नै समृद्धिको बाटोमा लैजान चाहँदैन कि भन्ने आशङ्का उब्जिएको बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घ कास्की जिल्ला शाखाका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले आमाको नामबाट नागरिकता पाउन अझै सहज नभइरहेको अवस्था विद्यमान रहेको बताउनु भयो ।

‘सूचनामा पहुँच, प्रेस स्वतन्त्रताका विषयमा राज्य अझै संवेदनशील बन्न सकेको छैन ।’–उहाँले भन्नुभयो–‘कोभिड १९ पछि जनताको खाद्य, शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता सवालमा राज्यले गम्भीर रूपमा सोच्नुपर्ने छ ।’

अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी संयोजक खुमराज शर्माले प्रतिवेदनमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका अधिकार संरक्षणका सवालमा नीतिगत भन्दा पनि व्यवहारिक रूपमा कार्यावयनको अवस्थालाई समेट्नु पर्ने धारणा राख्नुभयो ।

बालअधिकारकर्मी दिपक शर्माले विद्यालय छाड्ने क्रम नेपालमा बढिरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सरकारका योजनाहरूलाई समेट्न आग्रह गर्नुभयो ।

तत्कालै सम्बोधन गर्न सकिने मानव अधिकारका सवाललाई समेत राज्यले सम्बोधन गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

नौलो बिहानीकी विन्दीया गौतमले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरूलाई पहिचान अनुसारको नागरिकता प्रदान गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।

स्वाबलम्बन जीवन पद्धति केन्द्र (सिआइएल)की अञ्जना केसीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुमोदन गर्न हतार गर्ने तर कार्यान्वयनका लागि नीति नियम बनाउन ढिलाइ गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिनु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नेपालमा व्यवस्था बदलिएपनि व्यवहार परिर्वतन हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

द्वन्द पीडित सावित्री खड्काले द्वन्दपीडितको अवस्था शान्ति सम्झौतामा जे थियो अहिले पनि अवस्था त्यही रहेको बताउँदै आममाफी दिन सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।


सुशन घिमिरे