समाचारहरू

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर) को तेस्रो चक्रको ३७ औँ सत्र अन्तर्गत नेपालको सम्पुर्ण मानव अधिकारको समीक्षा माघ ८ गते स्वीजरलैण्डको जेनेभामा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार परिषद्मा हरेक साढे चार वर्षमा सम्पूर्ण मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा गरिने समीक्षाका लागि नेपाल सरकारले गत असोज २६ गते र गैरसरकारी संस्थाहरूको सञ्जालले गत असार २२ गते संयुक्त राष्ट्रसङ्घस्थित मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमा सन् २०१५ देखि सन् २०२० सम्मको साढे चार वर्षको अवधिको सम्पूर्ण मानव अधिकारका विषय उल्लेख गरिएको थियो ।

तेस्रो चक्रमा नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले पेस गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका मुलभूत विषयका बारेमा प्रस्तुती गर्नुभएको छ ।

सरकारले पेस गरेको प्रतिवेदन र गैरसरकारी संस्थाहरूको तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनलाई आधार मानी संयुक्त राष्ट्रसङ्घका ७५ भन्दा बढी सदस्य राष्ट्रहरूले विभिन्न सुझाव दिएका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्याय र सोहीसँग जोडिएका विषयहरू बलपूर्वक बेपत्ता, आममाफी, दण्डहीनतालगायतका सवालमा ति देशका प्रतिनिधिहरूले सुझाव दिँदै टिप्पणीसमेत गरेका छन् ।

त्यसैगरी उनीहरूले साक्षी सुरक्षा, जातीय विभेद, बलात्कारविरूद्धको कठोर कानुन, मानव बेचबिखन विरुद्धमा, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, हानीकारक प्रथा, सामाजिक सुरक्षा, मानव अधिकार रक्षक, प्रजनन् स्वास्थ्य, समावेशी शिक्षा, अपाङ्गता, पेरिस सिद्धान्त अनुरुप राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा नियुक्ति, कोभिड–१९ को प्रभाव (ज्येष्ठ नागरिक, महिला, बालबालिका, दलित) यातनालाई अपराधिकरण गर्ने, शरणार्थी, गरिबी निवारण र आर्थिक समृद्धि, नागरिकता, शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य र आवासको अधिकारलगायतका सवालमा सुझाव र टिप्पणी गरेका थिए ।

यसका साथै अन्तरराष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान, बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको  संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि र सबै आप्रवासी कामदारहरू र तिनीहरूको परिवारका सदस्यहरूको अधिकारको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदनका लागि समेत सुझाव प्राप्त भएको छ ।

कार्यक्रममा नेपाल सरकारका मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीले प्राप्त सुझावको अध्ययन गरी आवश्यक कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भयो ।

परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले सुझाव र टिप्पणीलाई सम्बोधन गर्दे नागरिकको अधिकारको सुनिश्चितता गरिने बताउनु भयो ।

अनलाइन डेस्क