म्याद नाघेका खाद्य वस्तु रोक्न सरोकारवाला प्रतिवद्ध

  ०७५ कात्तिक ११ गते

कर्णाली प्रदेशका हिमाली तथा पहाडी जिल्लामा पठाइने म्याद नाघेका खाद्य वस्तुलाई रोक्ने सरोकारवाला निकायले प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।

३८ औँ विश्व खाद्य अधिकार दिवसको अवसरमा इन्सेक, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, स्याक नेपाल, सुन्दर नेपाल, केड/क्लेप, आशा सञ्जाल, खाद्य अधिकार सञ्जाल र रेडियो भेरीद्वारा कात्तिक ११ गते वीरेन्द्रनगरमा संयुक्त रूपमा आयोजित रेडियो सम्वाद कार्यक्रमका सरोकारवालाले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।

कार्यक्रममा कृषि, भूमि व्यवस्थापन तथा सहकारी मन्त्रालयका अधिकृत धर्मराज थापा, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतका प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मी खरेल, खाद्य प्रविधि तथा गुणस्तर निरीक्षण कार्यालयका प्रमुख भेषबहादुर थापा र उद्योग वाणिज्य सङ्घका उपाध्यक्ष बासुदेव शर्माले खाद्य सुरक्षा गुणस्तरीय खाद्यान्न उपभोगका लागि व्यापारीले कर्णालीमा पठाउने खाद्य वस्तुमा कडाइका साथ अनुगमन गर्ने विषयमा जोड दिए ।

“हाम्रो पहल भोकमुक्त विश्व २०३०” भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्वाद कार्यक्रममा सहभागीहरूले उठाएका सवालको जबाफ दिँदै उनीहरूले सुरक्षित र स्वस्थ खाद्य उपभोग गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चितताका लागि राज्य बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने भएपनि यसमा उपभोक्ताहरू स्वयम् पनि चनाखो हुनुपर्ने औँल्याएका थिए ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले रैथानेबाली लोप हुँदै गएको र कृषकले उत्पादन गरेका खाद्य वस्तुले उचित बजार नपाएको हुँदा यसतर्फ प्रदेश सरकार तथा सरोकारवाला निकाय सम्वेदनशील बन्नुपर्ने औँल्याएका थिए ।

यस्तै सहभागीले कर्णाली प्रदेशमा पेटभरी खाना नपाउने तथा स्वस्थ खाना नपाउने वर्गको अधिकारका लागि राज्यले ठोस नीति नल्याएको, बजार अनुगमनको अभावमा अखाद्य वस्तु, अस्वस्थ माछामासु उपभोग गर्न बाध्य हुनुपरेको, अस्वस्थ तथा लेबल नै नलगाइएका पानी र खाद्य वस्तु उपभोग गर्दै आएपनि यसमा कसैले चासो नदिएको गुनासो गरेका थिए ।


दुर्गा थापा