मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई आयोगको सिफारिस

  ०७६ पुस ९ गते

नेपालको संविधानमा व्यवस्था गरिएको मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई २० बुँदे सिफारिस गरेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी भएको ७० वर्ष पूरा भएको सन्दर्भमा आयोगले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई ०७६ पुस ८ गते सो सिफारिस गरेको आयोगका प्रवक्ता वेदप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनु भयो ।

सिफारिसमा मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा पारित ऐनमा रहेका त्रुटिलाई आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने बताइएको छ । आयोगले मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएका ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि नियमावली र निर्देशिका समेत निर्माण गरिनुपर्ने देखिँदा सरोकारवालाको परामर्श र सहभागितामा निर्माण गर्नु पर्ने रहेको छ ।

केही मौलिक हकको पूर्णरूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चितताका लागि पर्याप्त स्रोत साधनको आवश्यकता पर्ने देखिँदा त्यसका लागि पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक कार्ययोजना र रणनीतिक योजनाहरूमार्फत प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु पर्ने छ । मौलिक हकका विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह हुन नसक्दा पनि सम्बन्धित तहमा पर्याप्त अन्यौलता रहेको हुँदा अन्योलता अन्त्यका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने सिफारिस गरिएको बताइएको छ ।
त्यस्तै, संविधानसँग बाझिएका कानून समयमा संशोधन नभएका कारण अतिआवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कठिनाइ रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता कानूनको निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसद्समक्ष अगाडि बढाउनुपर्ने पनि सिफारिस गरिएको छ ।

निश्चित मापदण्ड तयार गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार जवाफदेही र कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने, मौलिक हक कार्यान्वयनमा विधायिका र कार्यपालिकाको भूमिका मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (युपिआर), राष्ट्रसङ्घीय समाधिक्षक तथा विभिन्न सन्धि जनित समितिको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नका लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाइ कार्य गर्नुपर्ने रहेको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको निम्ति गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पाएिका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सम्बन्धित कानुनको प्रभावकारितामा संवेदनशीलरूपमा प्रश्न उठिरहेको अवस्था र ती आयोगको अवधिसमेत समाप्त भएको अवस्थामा सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थाका लागि तत्काल कानुन संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुनेगरी मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम यथाशीघ्र कार्य गर्न सिफारिसमा उल्लेख छ ।

सिफारिसको पूर्ण पाठ
१.    मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा पारित ऐनहरूमा रहेका त्रुटिहरूलाई आयोग तथा अन्य सरोकारवाला निकायहरूको सहभागितामा मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल संशोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन ।
२.    मौलिक हक कार्यान्वयन सम्बन्धमा जारी भएका ऐनहरूको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि नियमावली र निर्देशिकाहरू समेत निर्माण गरिनु पर्ने देखिँदा सरोकारवालाहरूको   परामर्श र  सहभागितामा निर्माण गर्न ।
३.    केही मौलिक हकहरूको पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनको सुनिश्चित्ताका लागि पर्याप्त स्रोत र  साधनको आवश्यकता पर्ने देखिँदा त्यसको लागि पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक कार्य योजना र  रणनीतिक योजनाहरू मार्फत प्राथामिकताका आधारमा योजना तर्जुमा र  बजेट विनियोजन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।
४.    मौलिक हकका  विषयमा पर्याप्त जानकारी प्रवाह हुन नसक्दा पनि सम्बन्धित तहहरूमा पर्याप्त अन्यौलता रहेको  हुँदा अन्यौलता अन्त्यको लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका तर्फबाट व्यापक सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ।
५.    संविधानसँग बाझिएका कानूनहरू समयमा संशोधन नभएका कारण अति आवश्यक स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा योजना तर्जुमा र कार्यान्वयनको लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कठिनाई रहेको पाइएको हुँदा त्यस्ता कानुनहरूको निर्माण तथा संशोधन प्रक्रिया व्यवस्थापिका संसद् समक्ष अगाडि बढाउन ।
६.    प्रत्येक प्रदेशबाट आएका प्रतिबद्धताहरू पूरा गर्न पर्याप्त श्रोत तथा दक्ष जनशक्तिको   आवश्यकता पर्ने हुँदा आवश्यक जनशक्तिको यथाशीघ्र व्यवस्था गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहले आफूले गर्न सक्ने कर्मचारी वा विशेषज्ञ भर्नाको लागि मार्ग प्रशस्त गर्न ।
७.   कर्मचारीहरूको अभावमा प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूले प्रभावकारी काम गर्न नसकेको हुँदा कर्मचारीको तत्काल व्यवस्था गर्न ।
८.    आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनका लागि योजनाबद्ध ढङ्गबाट श्रोतको उच्चतम प्रयोग गरी अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना निर्माण गरी  प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।
९.    दण्डहीनताको प्रवृत्ति अन्त्य गर्न निश्चित मापदण्ड तयार गरी दण्डहीनता अन्त्य गर्न सरकार  जवाफदेही र कानुनी शासनप्रति प्रतिबद्ध रहेको कुरा व्यवहारमा लागु हुन ।
१०.    मौलिक हक कार्यान्वयनमा विधायिका र कार्यपालिकाको भूमिका मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर), राष्ट्रसङ्घीय समाधिक्षक तथा विभिन्न सन्धिजनित समितिहरूको   सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई कार्य गर्न ।
११.    विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर), राष्ट्रसङ्घीय समाधिक्षक तथा विभिन्न सन्धिजनित समितिहरूको सिफारिस कार्यान्वयन गर्नको लागि अल्पकालिन तथा दीर्घकालीन योजना बनाई मानव अधिकार आयोग तथा नागरिक समाजसँग सहकार्य गरी अगाडि बढ्न ।
१२.    हालसम्म बनेका अधिकांश भौतिक संरचनाहरू मानव अधिकारमुखी विकास पद्धतिबाट सम्पन्न हुन नसकेको देखिँदा अब बन्ने संरचनाहरू सहभागीतामूलक ढङ्गबाट मानव अधिकारमैत्री प्रक्रिया अपनाई निर्माण गर्न ।
१३.    कानून, नीति तथा योजना तर्जुमा गर्दा सबै तहमा सरोकारवालाहरूसँग आवश्यक छलफल र   परामर्श गरीे उनिहरूका सरोकारको सम्बोधन गर्दै त्यस्ता कानून, नीति तथा योजनामा अपनत्व हुने वातावरण निर्माण गर्न ।
१४.    सङ्क्रमणकालीन न्यायको निम्ति गठन भएका सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगहरू र सम्बन्धित कानूनको प्रभावकारीतामा संवेदनशील रूपमा प्रश्नहरू उठिरहेको अवस्था र ती आयोगहरूको अवधि समेत समाप्त भएको अवस्थामा  सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रभावकारी व्यवस्थाको लागि तत्काल कानून संशोधन गरी पीडितलाई सन्तुष्ट हुनेगरी मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेश बमोजिम यथाशीघ्र कार्य गर्न ।
१५.    हालसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएकोले राज्यको मानव अधिकारको संरक्षण, सम्मान र परिपूर्ति प्रतिको दायित्वमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा प्रश्न चिन्ह उठिरहेकोले आयोगका सिफारिसहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि स्थायी रणनीति र योजनाहरू तर्जुमा गरी इमान्दारीताका साथ कार्यान्वयन गर्न ।
१६.    नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी तथा सञ्चार जगतको स्वतन्त्रता र पेशागत मर्यादाको   सम्मान गर्दै आवश्यकता अनुसार हातेमालो गर्ने वातावरणको निर्माण गर्न ।
१७.    उपयुक्त स्थान र पदका लागि उपयुक्त व्यक्तिलाई क्षमता र दक्षताका आधारमा जिम्मेवारी दिने   प्रचलनको विकास गर्न ।
१८.    राज्यको हरेक निकायमा समानुपातिक तथा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने, कमजोर वर्गको निम्ति सकारात्मक विभेदका आधारमा प्रतिनिधित्व र क्षमता विकासको   सुनिश्चितता गर्न ।
१९.    नेपाल सरकारको मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दा मौलिक हक कार्यान्वयनका विषयहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिन ।
२०.    अपराध अनुसन्धानमा भएका कमी कमजोरीहरूका कारणले राज्यको अनुसन्धान निकाय प्रतिको   विश्वासमा कमी आउन सक्ने अवस्थातर्फ सचेत हुन आवश्यक छ । मानव अधिकारका उल्लङ्घन तथा ज्यादतीकर्ता (पीडक) लाई कानून बमोजिम कारवाही गर्न नसकिएका कारणले सिर्जना भएको दण्डहीनताको प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नको लागि निश्चित मापदण्ड र पद्धतिको विकास गर्दै राज्य नागरिकप्रति जवाफदेही छ भन्ने कुरा व्यवहारतः पुष्टि गर्न सबै तहका सरकारहरूबाट जवाफदेहिता लिई प्रभावकारी मापदण्डको विकास गरी, भ्रष्टाचारको अन्त्य र कानूनी शासन व्यवहारिक रूपमै  देखिने गरी लागु गर्न ।


दीपकप्रसाद घिमिरे