मौलिक हक कार्यन्वयन गर्नु अहिलेको आवश्यकताः मन्त्री चुमान

  ०७६ असार २१ गते

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले मौलिक हक कार्यान्वयन हुँदा नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा सोचे भन्दा राम्रो काम गरेको भन्ने सन्देश विश्वभर जाने बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयको आयोजनमा असार १९ गते पोखरामा सम्पन्न पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले कानुनी संरचनाको अभाव र बनेका संरचना सवल तथा सुदृढ नबन्दा सोचे अनुरूपको प्रगति हासिल गर्न नसिकएको बताए । उनले सुशासनलाई जति व्यवस्थित हुनसक्यो त्यति नै मानव अधिकार बलियो हुने धारणा राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै जिल्ला समन्वय अधिकारी नवराज बरालले कार्ययोजनामा समेटिएका ऐनहरू पुराना रहेको भन्दै धेरै ऐनहरूलाई परिवर्तन गरिनुपर्ने बताए ।

कार्ययोजनाका विषयमा बोल्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश, कार्यालयका निर्देशक दिपकजङ्ग ध्वज कार्कीले दिगो विकास लक्ष्यका १७ ओटा लक्ष्यलाई ध्यानमा राखेर कार्ययोजना निर्माण गर्न सुझाव दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिल्वालले कार्ययोजनामा गैरसरकारी संस्थाको भूमिकालाई नराखिएको भन्दै आपत्ति जनाइन् । उनले द्वन्द्वपीडितहरूको न्यायको विषय योजनाका उल्लेख नगरिएको गुुनासो गरिन् ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलले कार्ययोजनामा अन्तराष्ट्रिय फौजदारी अदालत, महिला सुरक्षा गृहलाई पनि समेट्न आग्रह गरे ।

निलहिरा समाजकी विन्दिया गौतमले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूका लागि रोजगारीको व्यवस्थालाई समेट्ने गरि कार्ययोजना बनाउनु सुझाव दिइन् ।

राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ गण्डकी प्रदेश सचिव राजेन्द्र घिमिरेले अशक्तताका आधारमा वर्गिकरण गरेर कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरे ।

रूपा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज ओझाले संविधानले निर्दिष्ट गरेका १८ ओटा सूचकलाई पालन गर्न सके मानव अधिकारका धेरै विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिने बताए । उनले स्थानीय तहमा अनुगमनको क्रममा सुरक्षा संयन्त्रलाई समेत समेट्न आग्रह गरे ।

सिविन नेपालका शङ्कर नेपालीले सडक बालबालिकाका विषयमा छुट्टै शीर्षक राखेर कार्ययोजना बनाइनुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यलयका सचिव डिल्लीराज घिमिरेले अन्य ६ ओटा प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट आएको सुझावलाई कार्ययोजनामा समावेश गरिने बताए ।

‘अन्य प्रदेश र गण्डकी प्रदेशबाट एउटै किसिमका सुझाव आउनुले मानव अधिकार प्रति सबैको बुझाई एउटै रहेको भन्ने बुझियो ।’–उनले भने–‘आएका सुझावहरूलाई समेटेर कार्ययोजना बनाइसकेपछि पनि यहाँहरूसँग कार्यन्वयका लागि छलफल गर्नेछौँ ।’

पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाले मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्धनको लागि आवश्यक समन्वय र सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने उद्धेश्यसहित विभिन्न १८ ओटा विषयलाई समेटेको छ ।

Photo20190705Kaski01


सुशन घिमिरे