समाचारहरू

गण्डकी प्रदेश आन्तरिक मामिला तथा  कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले संविधान नै मानव अधिकारलाई सम्बोधन गर्ने सबैभन्दा उच्चस्तरको दस्तावेज भएको बताउनुभएको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को आयोजनामा पोखरामा भएको मानव अधिकार सम्बन्धी पाँचौ राष्ट्रिय कार्ययोजना सम्बन्धी परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले जनताद्वारा निर्मित संविधानमा रहेका ३१ ओटा मौलिक हकले नै मानव अधिकार सुनिश्चित गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले मौलिक हक कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुनहरु निर्माण भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले कार्ययोजनाले जिम्मेवार निकाय भनेर मन्त्रालयलाई दिएका जिम्मेवारीलाई पुरा गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्ने निकायले नै अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी तोकिनुले सही कार्यान्वयन हुन नसक्ने हो की भन्ने आशङ्का रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले मानव अधिकार प्रर्बद्धनका लागि प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मानव अधिकार दिवसलाई प्रदेश सरकार र मानव अधिकारसँग सरोकारवाला संस्थासँगै मिलेर मनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले सरकारका तीन तहले गर्ने काम र समायसी कार्ययोजनाले तोकेको बताउँदै त्यसको कार्यान्वयको दायित्वलाई पुरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले कार्ययोजनामा रहेका मानव अधिकार शिक्षा, फैसला कार्यान्वयन र कानुन निर्माणको काम मन्त्रालयले गरिहेको जानकारी दिनुभयो ।

हिरासत र कारागार व्यवस्थापान बारे उहाँले प्रादेशिक कारागारको व्यवस्था भएमा त्यसपछि मन्त्रालयले आवश्यक काम गर्ने बताउनुभयो ।

कानुनत प्राप्त अधिकारको सदुपयोग र प्रभावकारी कार्यन्वयनमा मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको उहाँको भनाइ थियो ।

अहिले छुटेका विषयलाई छैटौं कार्ययोजनामा समेटिनुपर्ने बताउँदै, अहिलेको कार्ययोजनाले दिएका कार्यभारलाई पुरा गर्न लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले कार्ययोजनाले सबैलाई क्षेत्ररुपमा कार्यभार र दिशा दिएको बताउँदै आ–आफ्नो कार्यभारलाई इमान्दारिताका साथ कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

आफ्नो भूमिका सही ढङ्गबाट निर्वाह गर्नुभन्दा पनि अरुको कमजोरी औल्याउने प्रवृतिलाई त्याग्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले इमान्दार रुपा कार्यन्वयनमा चुकेको अवस्था रहे सल्लाह र सुझावको अपेक्षा राखेको बताउनुभयो ।

‘आ–आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरौं, इमान्दार रुपमा काम गरौं, जिल्लालाई मानवअधिकार क्षेत्रमा अग्रणी जिल्ला बनाउन सबै मिलेर अगाडि बढौ ।’,– उहाँले भन्नुभयो ।

जिल्ला न्यायधिवक्ता रुद्र प्रसाद सुवेदीले मानव अधिकारको प्रर्बद्धन गर्नु राज्यको दायित्व रहेको बताउँदै हरेक निकायले आफ्नो जिम्मेवारीलाई बोध गर्न सके मानव अधिकारको प्रत्याभुत हुने भनाइ राख्नुभयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ केन्द्रिय महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई सही कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले सेवा प्रवाह गर्ने सरोकारवाला निकायहरुले ख्याल गर्नुपर्ने विषय र नागरिकहरुलाई जवाफदेही बनाउने गरी कार्ययोजना आएको भनाइ राख्नुभयो ।

सरकारले गैरसरकारी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने भएपनि त्यसो हुन नसकेको उहाँको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डाक्टर राम बहादुर केसीले नागरिकलाई स्वास्थ्यको अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी अगाडि बढिरहेको बताउनुभयो ।

अस्पताल स्थापना गरेर मात्रै नहुने भन्दै स्वयंम नागरिकहरु पनि स्वास्थ्य बारे सचेत बन्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको संयोजक विष्णु बरालले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनालाई सफल पार्न नागरिक समाज सक्रिय रुपमा लाग्नुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

उहाँले सेवा प्रवाह सुशासन युक्त बनेमा मात्रै कार्ययोजनाको उद्धेश्य हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो ।

महिला मानव अधिकार रक्षक संजाल कास्की अध्यक्ष तारामाया थापाले सरकारले बनाएको मानव अधिकार कार्ययोजनालाई सकारात्मक रुपमा लिएको भनाइ राख्नुभयो ।

चिल्ड्रेन नेपालका रमेश सुवेदीले कोभिड सङ्क्रमणपछि बालबालिकाको शिक्षा अधिकारका सवाललाई समेट्न सुझाव दिए ।

एड्भोकेसी फोरमकी कुन्जनी परियार प्यासीले बालन्याय शीर्षक राखेपनि त्यसलाई कार्ययोजनाले पर्याप्त रुपमा समेट्न नसकेको भनाइ राख्नुभयो ।

मानव अधिकार संरक्षण मन्च कास्की अध्यक्ष अधिवक्ता कमल अर्यालले पाँचौं कार्ययोजना आइरहंदा चौथो कार्ययोजनाको समीक्षा हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

कार्ययोजनाको अनुगमनको सरकारी पक्षबाट हुने भन्ने विषयले शङ्का पैदा गराएको उहाँको भनाइ थियो ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले चौथो कार्ययोजनाले जिम्मेवारी तोकेका निकायहरुनै आफ्नो कार्यभार बारे बेखबर रहने अवस्था अनुगमनका क्रममा देखिएको बताउँदै सरकारले जिम्मेवारी तोकिएका निकाय र सरोकारवालालाई सूसुचित बनाउनुपर्ने भनाइ राख्नुभयो ।

पाँचौं राष्ट्रिय कार्ययोजनाले तीनै तहका सरकारलाई आ–आफ्नो क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोकेकाले पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्ययोजनाले संयन्त्रमा नागरिक समाजलाई अलिक बढि सम्बोधन गरेकाले पनि यसलाई कार्यान्वयन गर्न सबैको दायित्व बराबर रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

 

सुशन घिमिरे