मानिसको बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततानै मानव अधिकारको पहिलो शर्त : मुख्यमन्त्री गुरुङ

  ०७७ मङ्सिर २६ गते

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले मानिसको बाच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चिततानै मानव अधिकारको पहिलो शर्त रहेको बताउनुभएको छ ।

७२ औं अन्र्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसको अवसरमा गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था र सरोकारवालको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री गुरुङले अधिकारभन्दा जीवन ठूलो भएको भन्दै कोभिड–१९ पछि नागरिकको ज्यान बचाउने कार्यमा निरन्तर लागि रहेको बताउनुभयो ।

‘जीवन रहे मात्रै अधिकारका कुरा गर्न सकिन्छ, पहिला जीवन बचाउनुपर्छ’,–उहाँले भन्नुभयो ।

photo20201211kaki4

उहाँले अस्पताल भएपनि जनशक्ति, संरचनाका हिसाबमा अझै पनि नागरिकका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताउनुभयो ।

हरेक विषयलाई राजनीतिसँग जोडेर हेर्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

‘कोभिड–१९ लाई नागरिकको स्वास्थ्यको विषय भनेर बुझिदिएको भए, आज भन्दा केही राम्रो पक्कै हुन्थ्यो’,–उहाँले भन्नुभयो,–‘क्वारेण्टाइनमा बस्दा ज्वाईको व्यवस्थापन खोज्छ, आधारभूत आवश्यकता के हो भन्ने नबुझ्ने, अनि कमजोरी भयो भनेर आलोचना गर्नेले, महामारीमा आधारभूत आवश्यकता पुरा भएको छ वा छैन भनेर हेर्नुपर्छ ।’

सञ्चारकर्मीले वास्तविकता नभइ कथा लेख्ने गरेको भन्दै उहाँले सत्य र वास्तविकतालाई जनता माझ पुर्याउन आग्रह गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकारले बालसुधार गृह निर्माणका लागि जग्गा खोजी भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकालाई समाजमा पुनःस्थापन हुन सजिलो गराउनका लागि व्यवसायिक तालिम प्रदान गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो ।

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले मानव अधिकार प्रवद्र्धनको निम्ती बढी भूमिका हुनुपर्छ भनि सरकारले मानव अधिकार प्रवद्र्धनलाई योजनामा समावेश गरेको बताउनुभयो ।

यसको लागि नागरिक समाजका सङ्घ सस्था लगायत निजी क्षेत्रपनि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘मुलभूत रूपमा प्रदेशमा रहेका मानव अधिकारका समस्याको पहिचान भइसकेको छ र मानव अधिकारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने गण्डकी प्रदेश मानव अधिकार र्सरक्षणकोलागि निकै अगाडि रहेको मलाई लाग्छ ।’ –उहाँले भन्नुभयो– हामीले अब विद्यमान समस्याको समाधान गर्न कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्छ ।’

दिगो विकास लक्ष्यलाई स्थानीयकरण गरी कार्ययोजना बनाउन आवश्यक रहेको कुरा उहाँको भनाइ थियो ।

उहाँले अब स्थानीय तहबाट पनि मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रम गर्दै जाने र कानुन निर्माणमा निरन्तर लाग्ने कुरा बताउनुभयो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव डा. रामप्रसाद घिमिरेले प्रदेश सरकार मातहतको सङ्क्रामक तथा सरूवा रोग अस्पतालमा सुविधा थपिँदै लगेको बताउँदै कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले सक्दो प्रयास गरेको भनाइ राख्नुभयो ।

photo20201211Kaski2

उहाँले प्रदेश सरकारले अपाङ्गता परिषद गठनको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।

नागरिक समाज कास्की अध्यक्ष इन्द्र कमल मानन्धरले आफ्नो अधिकार पुरागर्दा अर्काको अधिकार हनन नहोस भन्ने कुरा मनन् गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल कास्की संयोजक विष्णु बरालले कार्यपत्रमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको र सो गरेर सरकारले आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेहीता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

गैसस महासंघ गण्डकीका संयोजक विना सिलवालले सरकारले योजना बनाउँदा तथ्यांकको आधारमा बनाउनुपर्नेमा कुनैपनि क्षेत्र वा विषयको तथ्याङ्क सरकारसँग नभेटिने गरको भनाइ राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका चन्द्रकान्त चापागाईले अधिकांश आत्महत्याका घटना मानसिक समस्याबाटै भएको बताउनुभयो ।

विकास निर्माणका काममा पूर्वतयारी नहुँदा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना बढेको उहाँको भनाइ थियो ।

इन्सेक गण्डकी संयोजक शिव खकुरेलले प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा मानव अधिकार प्रवद्र्धनलाई समावेश गरेकाले मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार हुने कुरामा विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अधिकृत खिमलाल सुवेदीले गण्डकी प्रदेशमा मानव अधिकार अवस्था बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

photo20201211kaski3


सुशन घिमिरे