मानसिक स्वास्थ्य पीडित निःशुल्क औषधि सेवनबाट वञ्चित

  ०७६ कात्तिक १६ गते

स्थानीय तहले मानसिक स्वास्थ्य पीडितका लागि औषधि माग तथा खरिद नगर्दा मानसिक रोगको औषधि सेवन गरिरहेका बिरामी निःशुल्क औषधि सेवनबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालय र स्थानीय तहमा रहेका स्वास्थ्य शाखाहरूले मानसिक रोगीहरूले सेवन गर्ने औषधि माग नगर्दा यस्तो समस्या भएको हो । औषधि माग नगरेपछि बिरामीले पाउने निःशुल्क औषधि नपाएका हुन् ।

समस्याको पहिचान गरी चिकित्सकले औषधि सेवन गर्न भनिएका रोगीको सङ्ख्या ७ सय जना भएपनि औषधि खरिद तथा माग गर्ने काम स्वास्थ्य संस्थाहरूले नगरेको बिरामीका आफन्तको गुनासो छ ।

सरकारले अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ७२ किसिमका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।

साथै स्वास्थ्य संस्थाहरूले माग गरेमा अन्य औषधि समेत अवस्था हेरेर निःशुल्क उपलब्ध गराउने सरकारी नीति छ ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३५ मा स्वास्थ्यको हकलाई मौलिक हकको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ ।

तर, स्थानीय सरकारले यसलाई कार्यन्वयन गर्न चासो नदिँदा बिरामी स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

स्थानीय सरकार अन्तर्गत रहेका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूले मानसिक रोगको औषधि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छैनन् ।

ओखलढुङ्गामा विभिन्न निकायको अभिलेखमा ७ सय जना मानसिक रोगीले औषधि सेवन गरिरहेको तथ्याङ्क छ ।

उनीहरूले औषधि राजधानी लगायतका ठाउँबाट खरिद गरेर सेवन गर्ने गरेको बिरामीका आफन्त बताउँछन् ।

स्थानीय सरकारसँग भने, आफ्ना तहमा त्यस्तो सङ्ख्या कति हो भन्ने अभिलेख नै छैन । औषधि सेवन गरिरहेका बिरामीले खुलेर औषधि खोजी गर्न पनि सकेका छैनन् ।

एकातिर समाजले नकारात्मक रूपमा हेर्ने र अर्कातिर औषधि किनेर खानुपर्दा मानसिक रूपमा पीडा थपिएको औषधि सेवन गरिरहेका एक युवाले बताए ।

उनले औषधि निःशुल्क पाइने सुने पनि निजी अस्पताल तथा मेडिकलबाट खरिद गर्नु परेको गुनासो गरे ।

प्रदेश १, सरकारले मानसिक स्वास्थ्यको समस्याका कारण सडकमा आइपुगेका असहाय मानवमुक्त सडक बनाउने नीति नै बनाएको छ ।

आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्र रहेका सडकमा भेटिने मानसिक सन्तुलन गुमाएका र असहाय व्यक्तिलाई उद्धार गरी न्यूनतम मानव अधिकारभित्र पर्ने सुविधा उपलब्धसहित संरक्षण गर्ने नीति अघि सारेको छ ।

तर, यस्तो नीति कार्यन्वयन गर्न स्थानीय सरकारले चासो नदिएको ज्येष्ठ नागरिक जिल्ला सङ्घका अध्यक्ष जीवन शर्माको भनाई छ ।

अध्यक्ष शर्माले भने–‘सडकमा पुगेका त के कुरा परिवारले संरक्षण गरेकाले समेत निःशुल्क औषधि नपाएर समस्या छ ।’

स्थानीय तहका स्वास्थ्य शाखा प्रमुखहरू भने चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बिना मानसिक रोगीलाई औषधि दिन नमिल्ने भएकाले औषधि खरिद गरी स्वास्थ्य संस्थामा नपठाइएको बताउँछन् ।

मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख विश्वराज दाहालले भने–‘मानसिक रोगीको औषधि अनुमानको भरमा खरिद गरेर वितरण गर्न मिल्दैन ।’

उनले मानेभञ्ज्याङ्गमा पहिचान भएका १९ जना रोगी रहेको बताए । उनीहरूका लागि औषधि माग गरिने उनको भनाई छ ।

जनस्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख अहमद मन्सुरले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लागु भएपछि स्थानीय तहहरूले औषधि खरिद गर्ने व्यवस्था भएकाले स्वास्थ्य कार्यालयबाट वितरण गर्ने काम रोकिएको बताए ।

स्विस विकास सहयोग र यूनएफपीएको सहयोगमा ‘लैंङ्गिक हिंसा रोकथाम तथा प्रतिकार्य परियोजना’ सञ्चालन भए पनि सबै बिरामीको अभिलेख त्यहाँ पनि छैन ।

यूएनएफपीएका तर्फबाट जिल्लास्थित परियोजना प्रमूख रहेकी सरिता दाहालले समाजमा पहिचान गर्न बाँकी मानसिक समस्या रहेका धेरै बिरामी रहेको र उनीहरूलाई औषधि उपचार अभाव रहेको बताइन् ।

जिल्लास्थित स्वास्थ्य कार्यालयले समेत स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी बिरामीलाई आवश्यक औषधि माग नै नगरेको दाहालको भनाई छ ।


शिवप्रसाद ढुङ्गाना