मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीच प्रभावकारी समन्वयमा जोड

  ०७५ जेठ १२ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सहितका मानव अधिकार संयन्त्रहरूबीच समन्वय प्रभावकारी बन्नुपर्ने पोखरामा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)को समन्वयमा पूर्व आयुक्त समाज राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र डिफ्रीको संयुक्त आयोजना भएको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूबिच समन्वयकारी भूमिका विषयक प्रादेशिक अन्तरक्रिया कार्यक्रमा बोल्दै पूर्व आयुक्त समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले संविधानले परिकल्पना गरेका सबै आयोगहरूलाई कसरी समन्वय गराउँदै प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा सोच्नु पर्ने बताए ।

‘बनेका र बन्न लागेका आयोगहरूको आवश्यकता  र औचित्य बारे प्रश्न उठाउनु भन्दा त्यसलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने बारे सोच्नु पर्दछ ।’–उनले भने ।

उनले दलित, थारू, आदिवासी, महिला मुस्लिमलगायत सबै आयोगहरूले जनताले उजुरी गर्ने व्यवस्थालाई समन्वय गर्ने, अनुगमनमा सहकार्य गर्ने र सँगसँगै संयुक्त प्रतिवेदन एकमुष्ट रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

‘एउटाले मात्रै काम गर्न भन्दा धेरै जनाले मिलेर काम गर्न सके अझ प्रभावकारी बन्छु ।’–उनले भने–‘मानव अधिकार छैन भने लोकतन्त्रको कुनै मतलब छैन त्यसकारण राज्यलाई मानव अधिकारको घेरा भन्दा बाहिर जान दिन हुँदैन । राज्यले मानव अधिकारको संरक्षण र पालना गर्नमा जोड दिनुपर्दछ ।’

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले ७ सय ६१ वटै सरकारले आआफ्नो ठाउँमा जनतालाई मानव अधिकार प्रत्याभूत गराउनु पर्ने बताए । उनले भने–‘सबै आयोगहरू एक अर्कामा विरोधी र प्रतिस्पर्धी होइनन् ।’

‘जति पनि अधिकारहरू प्राप्त भएका छन् र आयोग बनेका छन् । तिनलाई सही रूपमा काम गर्ने र ठिक ढङ्गले काम गर्ने वातावारण बनाउनु पर्दछ । आवश्यकता नभइकन संविधान प्रति आशङ्का र विरोध गर्नेतर्फ लाग्नु हुँदैन ।’–उनले भने–‘आयोगहरू देखाउनका लागी मात्रै भनेर बनेका होइनन् । असमानतालाई समानता बनाउन बनाइएको हो ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त एवम् राष्ट्रपतिका राजनीतिक तथा मानव अधिकार सल्लाहकार सुशील प्याकुरेलले संवैधानिक आयोगहरूबिच समन्वय गर्ने संयन्त्रको खाँचो रहेको बताए ।

‘देशका हरेक क्षेत्रमा समन्वयको अभाव छ । मानव अधिकारका विषयमा पनि यस्तै नहोस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रम गरेका हौँ ।’–प्याकुरेलले भने । उनले नेपालीहरू मानव अधिकारको विषयमा संवेदनशिल रहने गरेको बताए ।
‘मानव अधिकारको क्षेत्रमा नेपालीहरू संवेदनशिल छौँ । अन्य मुलुकमा मानव अधिकारलाई पश्चिमेली सोच हो भन्ने चलन छ । तर, हाम्रोमा द्वन्द्वकालमा समेत सेना र तत्कालिन माओवादीले पनि मानव अधिकारका विषयमा संवेदनशिल छौँ भनेका थिए ।’–उनले भने ।

मानव अधिकारको विषयलाई केन्द्र, प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकारको माध्यमबाट जनताको घरदैलोसम्म पु¥याइनु पर्ने उनको भनाइ थियो ।

गण्डकी प्रदेश सभा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपालीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई स्वायत्त र सशक्त बनाउन दबाब आवश्यक रहको बताए ।

‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थायी रूपमा समाजको प्रत्येक क्षेत्रका घटनालाई हेर्ने होे अन्य आयोगहरू केही अवधिमा सम्बन्धित विषयलाई सकारात्मक सुधार र सक्षम बनाउन गठन गरिएको हो ।’–नेपालीले भने ।

गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले विभिन्न क्षेत्रले माग गरेका आफ्ना एजेण्डाहरूलाई मिलाउन बनाइएका आयोगहरूलाई हटाउन पर्छ भन्नु संविधानमाथि प्रश्न उठाउनु भएको भनाइ राखे ।

उनले आयोगको औचित्य छ छैन भनेर नकरात्मक बहस गराउनु भन्दा पनि समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने बताए ।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले राजनीति भन्दा माथि उठेर मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील हुनुपर्ने धारणा राखे ।

गण्डकी प्रदेश अर्थ तथा विकास समिति सभापति दिपक कोइरालाले आयोगहरूको आवश्यकता भएकै कारण बनाइएको हँुदा सबै आयोगहरूलाई काम गर्नका लागि दबाब दिन आवश्यक रहेको बताए ।

गण्डकी प्रदेश महान्यायधिवक्ता राजेन्द्र घिमिरेले प्रदेशमा बनेका कानुनहरू अझ पर्याप्त हुन नसकेको बताए ।

‘मानव अधिकारमैत्री कानुन बारेमा छलफल चलाएका छौँ । अन्तराष्ट्रिय सन्धि सम्झौता विपरीत कानुन बन्दैनन् । लैङ्गिकमैत्री बजेटका विषयमा पनि सचेत छौँ ।’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सभा सांसद रामजी बराल सबै आयोगहरूलाई तत्काल कार्यन्वयनमा लैजानु पर्ने बताए । प्रदेश सभा सांसद डोवटे विश्वकर्माले मानव अधिकारप्रति राज्य गम्भीर नदेखिएको बताए । सांसद ओमकला गौतमले नागरिकले अधिकारका बारेमा ज्ञान पाउन नसक्दा समस्या बढेको बताइन् ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दिपकजङ्गध्वज कार्कील घटना घट्नै नदिन विभिन्न आयोगहरूलाई तल्लो तहसम्म लैजान आवश्यक रहेको भनाइ राखे ।
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद बरालले राज्यले मानव अधिकार आयोगलाई सङ्कुचन गर्ने कुरा गलत भएको बताए ।

मानव अधिकार एलाइन्स कास्कीका अध्यक्ष रामचन्द्र पौडेलले थुप्रै आयोग बनाउनु भन्दा मानव अधिकार आयोगलाई नै प्रभावकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखे ।

जनआन्दोलन घाइते तथा मानव अधिकारकर्मी ढाकाराम पौडेलले अधिकारलाई सुनिश्चित गर्न बनेका आयोगहरूको कामलाई हेर्दा प्रश्न उब्जिएको बताए ।

वरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले सबै मानव अधिकारकर्मी सङ्सङ्गठन मिलेर मानव अधिकार आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन लाग्नुपर्ने बताए ।


सुशन घिमिरे