‘मानव अधिकार वर्ष पुस्तक’ एक महत्वपूर्ण दस्तावेज

  ०७६ वैशाख १२ गते

गण्डकी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेश सरकार मानव अधिकार उल्लङ्घनका विषयमा सचेत रहेको बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) गण्डकी प्रदेश कार्यालयको आयोजनामा वैशाख ११ गते कास्कीमा विभिन्न सरोकारवालाबिच आयोजना गरिएको अन्तरक्रियामा मन्त्री चुमानले सञ्चारमाध्यममा आएका मुल घटनाहरु थाहा पाएता पनि स–साना घटनाहरु इन्सेक वर्ष पुस्तकबाट जानकारी लिन सकिने बताए ।

मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनाको महत्वपूर्ण दस्तावेजको रुपमा नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक रहेको उनको भनाई थियो ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेल, नर्वेजियन दुतावासका राजनीतिक सल्लाहकार टोर्न लोभडाल, इन्सेक केन्द्रिय कार्यलयका अनुज केसीसहितको टोलीसँगको भेटका क्रममा बोल्दै उनले भने ‘मैले मानव अधिकारको क्षेत्रमा इन्सेकलाई धेरै पहिलेबाट चिनेको छु । सहकार्य गर्दै आइएको छ । आज यो भूमिकामा रहँदा पनि सहकार्य भइराखेको छ । तर, वर्ष पुस्तकमा पढेर जानकारी पाउनु भन्दा हरेक घटनाहरु तत्कालै थाहा पाउने अपेक्षा राखेको छु । जसले उल्लङ्घन नियन्त्रण गर्न सकियोस् ।’

‘मानव अधिकार नै भनेर सम्बन्धित कानुन बनेको छैन तर अशक्त, विपन्न, द्वन्द्वपीडित लगायतलाई सहयोगका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ ।’-उनले भने-‘आगामी वर्षदेखि मानव अधिकार सचेतना कार्यक्रम ल्याउनेछौँ । त्यसमा तपाईहरुसँग समन्वय अवश्य हुनेछ ।’

कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी चक्रबहादुर बुढाले मानव अधिकार हनन् हुन नदिनका लागि संवेदनशिल रहेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक दिपकजंगध्वज कार्कीले अझैपनि महिला तथा बालिकाविरुद्ध हुने हिंसा स्थानीय स्तरमा मिलाउने प्रयास गरिनु दुखद् रहेको बताए ।

उनले नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले मानव अधिकारको अवस्था जानकारी दिने मात्र नभइ तीन तहका सरकारको नीति नियमको तहमा सचेत गराउने काम समेत गरेको बताएका थिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ कास्की अध्यक्ष पदमराज पहारीले इन्सेकले मानव अधिकारका सवालमा सरकारलाई झक्झक्याउने काम गर्दै आएको बताए ।

उनले शिक्षा, स्वास्थ्य र खाद्य अधिकारका सवालमा इन्सेकको भूमिका निकै महत्वपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

नेपाल बार एशोसियसनका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुरेन्द्र थापामगरले सरकारले गर्न नसकेको काम इन्सेकले गरेको बताएका थिए ।

‘कुनैपनि विदेशिले नेपालको तथ्याङ्क हेर्न चाह्यो भने नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक पल्टाए पुग्छ, । सरकारसँग समेत यत्तिको तथ्याङ्क सङ्कलन छैन ।’ उनले भने ।


सुशन घिमिरे