मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक सच्चिनेमा आशावादी छौँ: अध्यक्ष शर्मा

  ०७६ जेठ २३ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले संसदमा दर्ता गरिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐनको संशोधन विधेयक सच्चिनेमा आशावादी रहेको बताएका छन् ।

पोखरामा नागरिक सङ्गठनहरूसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष शर्माले संसदमा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयकलाई सच्चाउनका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट दबाब आवश्यक रहेको धारणा राखे ।

Photo20190606Kaski

'सडकमा गएर आन्दोलन गर्न त सक्दैनौँ तर नागरिक समाजले शान्तिपूर्ण रूपमा दबाब दिन सक्छ ।'-शर्माले भने । अध्यक्ष शर्माले विश्वकै उत्कृष्ट संविधान आएपनि त्यसको कार्यन्वयन पक्ष फितलो रहेको आरोप लगाए ।

'देशमा दण्डहीनता चरम उत्कर्षमा छ, संविधानको कार्यन्वयन निकै फितलो छ ।'-अध्यक्ष शर्माले भने-'आयोगले दिएका सुझावहरूलाई समेत नसमेटिएको विधेयक पेरिस सिद्धान्त विपरित छ ।'

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले कारबाही सफारिस गरेका अधिकांश मुद्दाहरू द्वन्द्वकालीन रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले सरकारले संसदमा टेवल गराएको संशोधन विधेयकको सट्टा २०५३ को ऐनलाई प्रतिस्थापन गरे स्वीकार्य हुने धारणा राखे ।

उनले विधेयक हिजोका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई बचाउन ल्याइएको जस्तो देखिएको उनको आरोप छ ।

मानव अधिकारकर्मी खगराज आचार्यले सरकार मानव अधिकारका विषयमा अनुदार रहेको भनाई राखे । आचार्यले अपराधिलाई कानुनी रूपमा कारवाही नगरिँदा कानुन प्रतिको विश्वास गुम्दै गएको अनुभूत भएको भनाई राखे ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले मानव अधिकार संशोधन विधयेक पारित भए मानव अधिकारको अवस्था अझ दर्दनाक बन्न सक्ने भनाइ राखे । खकुरेलले गण्डकी प्रदेशमा महिला माथि हुने हिंसाका घटनामा बृद्धि भइरहेको बताए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले सङ्क्रमणकालिन न्यायका विषयलाई दबाउनका लागि सरकारले मिडिया र मानव अधिकार आयोगलाई नियन्त्रित गर्न विधेयक ल्याएको आरोप लगाए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ गण्डकी प्रदेश अध्यक्ष विना सिलवालले कानुनको सही कार्यन्वयन नहुँदा देशमा अराजकता मौलाएको बताइन् ।

मानव अधिकार संरक्षण मञ्च, कास्कीका अध्यक्ष कमल आर्यालले संविधानमा उल्लेख गरिएका सबै आयोगहरूलाई हटाएर एउटा मात्रै मुख्य आयोगको रूपमा मानव अधिकार आयोगलाई स्थापित गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।


सुशन घिमिरे