मानव अधिकार आयोगको स्थलगत प्रतिवेदनलाई प्रमाणको रूपमा लिनुपर्छः प्रदेश प्रमुख कायस्थ

  ०७६ वैशाख ५ गते

प्रदेश २ का प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेको स्थलगत अध्ययन पछिको प्रतिवेदनलाई प्रहरीको मुचुल्का जस्तै प्रमाणको रुपमा स्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

पुर्व आयुक्त समाज–राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, डिफ्री–ललितपुरको आयोजना र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश नं. २ को संयोजनमा वैशाख ५ गते जनकपुरधाममा आयोजित मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनमा राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रहरूबिचको समन्वयकारी भूमिका विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश प्रमुख कायस्थले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

अरू संवैधानिक आयोगलाई सशक्त र आयोगको क्षमता अभिवृद्धिको लागि पनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको महत्वपूर्ण भूमिका रहनु पर्नेमा उनको जोड थियो ।

सबै संवैधानिक आयोगलाई प्रादेशिक संरचनामा लैजानको लागि देशको स्रोत साधनले कत्तिको धान्न सक्छ वा सक्दैन त्यतापट्टी पनि ध्यान दिनुपर्ने उनले बताए ।

अधिकार र कार्यक्षेत्रको विवाद संवैधानिक आयोगमा आउन सक्नेतर्फ सङ्केत गर्दै विवाद र अष्पस्टताको बारेमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ध्यान केन्द्रित गर्ने विश्वास पनि उनले व्यक्त गरे ।

त्यस्तै कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पुर्व आयुक्त तथा राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार एवम् इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेलले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र सरोकारवाला मानव अधिकारकर्मीको बिचमा समन्वयको कमी रहेको बताउँदै अब प्रदेश सभाले कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र प्रदेश सरकारले कार्यन्यनमा लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।

अन्य संवैधानिक आयोगको सशक्तिकरणमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले काम गर्नेमा आफू विश्वस्त रहेको उनले बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकर आयोगका पुर्व अध्यक्ष तथा पूर्व आयुक्त समाजका अध्यक्ष केदारनाथ उपाध्यायले मानव अधिकारको कुरा गर्दा हिंसाको मात्र कुरा नभएर समग्र मानव अधिकारको कुरालाई बुझ्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश सरकारका मुख्य न्यायधिवक्ता तथा डिफ्रीका संस्थापक अध्यक्ष दीपेन्द्र झाले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले अरू संवैधानिक आयोगबिचमा कसरी काम गर्न सक्छ भन्नेमा आफूहरूको टिमले गरेको अध्ययनलाई छलफलमा लैजान सुझाव दिए ।

त्यस्तै प्रदेश २ को सरकार मानव अधिकारमैत्री रहेको दावी गर्दै उनले बेटी बचाउ बेटी पढाउ, बेटी बिमा, आरक्षणमा पुरुष र महिलालाई ५०–५० प्रतिशत आरक्षण, जनसङ्ख्याको आधारमा आरक्षण, मदरसा शिक्षा लगायतका दर्जनौँ काम गरेको बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य चमेली दासले दलित अधिकारलाई आरक्षणमा मात्रै केन्द्रित गरिएको टिप्पणी गर्दै अब निर्वाचन क्षेत्रगत आरक्षणमा पनि ध्यान दिनुपर्ने विचार राखिन् ।

प्रदेशसभा सदस्य परमेश्वर साहले सम्मानपुर्वक बाँच्न पाउनु मात्र मानव अधिकार नभएको भन्दै नेपाल युएनको सदस्य राष्ट्र भएको नाताले मात्रै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग बनाएको टिप्पणी गरेका थिए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का निमित्त प्रमुख वीरबहादुर बुढा मगरले प्रदेश २ को समग्र मानव अधिकारको अवस्था, आयोगले गरिरहेको काम कारवाहीका बारेमा आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले पीडितको न्याय र कानुनी शासन स्थापनका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र यस बाहेकका राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, लगायत थारु, मुस्लिम, मधेशी र समावेशी लगायतका आयोगहरूबिचको समन्वय र सहकार्य अझ प्रभावकारी हुन आवश्यक रहेको बताए ।

मानव अधिकारकर्मी प्रेक्षा ओझाले “संविधानद्वारा निर्दिष्ट राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरूको क्षेत्राधिकार, अन्तर–सम्बन्ध, सामूहिक सरोकारका विषयहरू” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

मानव अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता सुनिल साहले–“स्थानिय/प्रादेशिक तहमा राष्ट्रिय मानवअधिकार संस्थाहरूबिचको समन्वय र सहकार्य” विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

साहद्वारा प्रस्तुत कार्यपत्रमा मानव अधिकारकर्मीहरूको प्रदेशस्तरीय सञ्जाल बनाउनु पर्नेमा जोड दिइएको छ ।

संवैधानिक आयोगहरू पार्टीका कार्यकर्ता भर्तिकेन्द्र बन्ने अवस्था हुनु नहुने बताउँदै सहभागीहरूले तेस्रो लिङ्गीको पनि अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनमा ध्यान दिन, लाल आयोगको प्रतिवेदन र मलेठ घटनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक र समग्र तराईको मानव अधिकारको विषयमा आ–आफ्नो चासो समेत व्यक्त गरेका थिए ।

photo20190419dhanusha (1)

photo20190419dhanusha (2)

photo20190419dhanusha (3)

photo20190419dhanusha (4)

photo20190419dhanusha (5)

photo20190419dhanusha (6)

photo20190419dhanusha (8)

photo20190419dhanusha (9)

  photo20190419dhanusha (13)


विनोदकुमार रविदास