मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया

  ०७७ मङसिर २० गते

मानव अधिकारसम्बन्धी पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम जनकपुरधाममा मङ्सिर १९ गते सम्पन्न गरिएको छ ।

कार्यक्रममा प्रदेश २ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सरोज सिंह कुशवाहाले प्रदेश २ सरकार जनताको मानव अधिकारको रक्षा, शान्ति र सुरक्षाका लागि हरसम्भव प्रयासरत रहेको बताउनु भयो ।

photo20201205dhanusha1

उहाँले प्रदेश २ सरकारले प्रदेशमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना, ज्यादती, हत्या, हिंसा, बलात्कारलगायत शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास र पर्यावरण बचाउलगायतको पक्षमा आफ्नो क्षमता अनुसारको कामलाई तिव्रता दिएको बताउनु भयो ।

प्रदेशमा मानव अधिकार उल्लघङ्नका घटना भइरहँदा प्रदेश २ सरकारले घटनाको छानविन समिति गठन गरी स्थलगत अनुगमन गर्ने, पीडितलाई राहत दिने र पिडकलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्दै आएको मन्त्री कुशवाहाले बताउनु भयो ।

photo20201205dhanusha2

प्रदेश सरकारलाई सीमित श्रोत र साधनका बिच काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेपनि मानव अधिकारको रक्षाका लागि प्रदेश २ स्तरीय बालसुधार गृहको स्थापना, विभिन्न घटनामा परी पीडित महिलाहरूको लागि सुरक्षित सेफ हाउस निर्माण, विकासको नाममा विनाश हुँदै गएको चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि पर्यावरण बचाउ अभियान अन्तर्गत वृक्षारोपण, प्रदेशका अति नै पिछडिएका गरिव, दलितहरूका लागि जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत घर निर्माण, प्रदेशमा सुविधासम्पन्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, खुल्ला कारागारलगायतको निर्माणको चरणमा रहेको मन्त्री कुशुवाहाले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल धनुषाकी अध्यक्ष शिला झाले मानव अधिकारको रक्षाका लागि हामी मानव अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घसंस्थाहरूले सक्रिय रुपमा काम गर्दै आएको बताउनु भयो ।

photo20201205dhanusha3

उहाँले पाँचौँ राष्ट्रिय कार्ययोजनामा केन्द्रिय तहमा पुरस्कार दिने, सम्मान गर्ने भनिएपनि प्रदेशस्तरमा मानव अधिकारकर्मीलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था नरहेकाले यसबारे प्रावधान हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

यौनिक अल्पसङ्ख्यक अभियन्ता प्रदिप यादवले मानवजातिकै अभिन्न अङ्ग तेस्रो लिङ्गीहरूलाई समेत महिला र पुरुष सरह समान रुपमा अधिकार हुनुपर्नेमा जोड दिनु भयोे ।

सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारको सवालमा तेस्रो लिङ्गीहरूको पहिचानसहितको बाँच्न पाउने अधिकारको प्रत्याभुति हुनुपर्ने माग गर्नु भयो ।


दिपेन्द्रप्रसाद सिंह