मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गर्न आयोगको आग्रह

  ०७७ जेठ १ गते

आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट निर्माण गर्दा मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।

विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोभिड१९ को प्रभावबाट यस वर्ष मानव अधिकारका आधारभूत विषयहरूमा सङ्कुचन आउने अवस्था अनुगमनबाट देखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले जेठ १ गते विज्ञप्ति जारी गरी नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्न भनेको छ । स्वास्थ्यको अधिकार, रोजगारीको अधिकार, किसानको अधिकार, भरपर्दो विपद् व्यवस्थापन गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।

नेपाल पक्ष भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ का साथै दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने राज्यको दायित्व पुरा गर्न आग्रह गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताउनु भयो ।

कृषि कार्यका लागि मल, बीउ, कृषि उपकरण, कृषि उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरण तथा सिँचाइको उचित प्रबन्ध मिलाउन आयोगले आग्रह गरेको छ । बेरोजगारी समस्या समाधानका साथै वैदेशिक रोजगारबाट विमुख भएर फर्किने नेपाली श्रमिकहरूको रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि निश्चित कार्यक्रमहरू तय गर्न आयोगले आग्रह सुझाव दिएको छ ।

सबै सरकारी निकायबाट प्रवाह हुने सेवा तथा कार्यक्रमलाई महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, अपाङगता भएका व्यक्तिमैत्री बनाउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सेवा तथा कार्यक्रम लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत, वञ्चितीकरणमा परेका र पछाडि पारिएका समुदायको जीवनस्तरमा सुधार आउने गरी मानव अधिकारमुखी पद्धतिबाट लागू गर्न पनि आयोगले भनेको छ ।

सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहहरु बीच भरपर्दो समन्वय कायम गरी प्रदेशहरूमा कम्तिमा १ हजार शैया र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १ सय शैयाको सुविधा सम्पन्न अस्पतालहरु निर्माण गर्न आयोगको सुझाव छ । स्वास्थ्य उपचारको लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री र चिकित्सकहरू रहने व्यवस्था मिलाउन समेत आयोगले आग्रह गरेको छ ।

सबै तहका राष्ट्रसेवकहरूलाई मानव अधिकारसम्बन्धी प्रशिक्षणको व्यवस्था मिलाउन आयोगले आग्रह भनेको छ । मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा मानव अधिकार सम्बन्धी सन्धिजनित समितिहरूबाट नेपाल सरकारलाई गरिएका सिफारिसहरूको समयवद्ध रुपमा कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ । साथै आवश्यक व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता भट्टराईले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे