मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सरोकारवाला एकजुट हुनु पर्नेमा जोड

  ०७७ साउन ९ गते

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सरकार र सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नु पर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले साउन ९ गते आयोजना गरेको लकडाउनका तीन महिना र मानव अधिकार अवस्था विषयक भर्चुअल छलफल कार्यक्रममा सहभागीहरूले सो कुरा बताएका हुन् ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि नागरिक संस्थाले सरकारसँग हातेमालो गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि सबै जना एकजुट हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यसमिति सदस्य शोभाकर बुढाथोकीले कार्यक्रममा प्राप्त सुझावलाई आत्मसात गर्दै आगामी दिनमा गरिने अभिलेख र प्रतिवेदनमा समावेश गर्ने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले लकडाउनका कारण व्यक्तिका सबै किसिमका मानव अधिकारका विषयहरू तुलनात्मकरूपमा ओझेलमा पर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो-'व्यक्तिका केही यस्ता अधिकारहरू छन्, ती अधिकारहरू जस्तोसुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि प्रचलनमा रहेका हुन्छन् । मानव अधिकार व्यक्तिको जीवनमा स्वतन्त्रता, समानता र मर्यादाको विषय हो ।'

नेपाल प्रहरीको महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा निर्देशनालयकी प्रमुख एसएसपी दुर्गा सिंहले तीन महिनाको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा छानविन भइरहेको बताउनु भयो ।

'छानविन जारी रहेकाले कारवाही हुन बाँकी छ । छानविनको अन्तिम सुनुवाई नसकिइकन कारवाही नहुने भएकाले कारवाही भएको नदेखिएको हुनसक्छ ।'-एसएसपी सिंहले भन्नु भयो ।

उहाँले ०७६ चैत ११ गतेदेखि ०७७ साउन ७ गतेसम्म बलात्कारका ६ सय ७३, बलात्कार प्रयासका ७१, बहुविवाहका १ सय २, बालविवाहका ११, कथित बोक्सीको आरोपमा दुर्व्यवहार तथा कुटपिटका १५ र घरेलु हिंसाका १ हजार ६ सय ओटा उजुरी प्रहरीमा परेको बताउनु भयो ।

एसएसपी सिंहका अनुसार महिला बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिक मात्रै १ हजार २ सय २१ जनाले आत्महत्या गरेको अभिलेख छ ।

मानव अधिकारकर्मी लिली थापाले कोरोनाको सङ्क्रमणपछि लकडाउन गरिएको अवस्थामा गरिएको राहत वितरणमा मानव अधिकारको दृष्टिले नहेरिएको आरोप लगाउनु भयो ।

'बालिका तथा महिलाका लागि आवश्यक पर्ने प्राथमिक कार्यमा नै सरकारको दृष्टि पुग्न सकेन ।'-थापाले भन्नु भयो ।

उहाँले रोजगारीविहीनताका विषयलाई पनि मानव अधिकारका मुद्दाका रूपमा हेरिनु पर्ने र अभिलेख गर्नुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल बार एशोसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले अप्ठेरोमा परेका महिला तथा बालिकाका लागि नेपाल बार एशोसिएशनले निःशुल्क कानुनी परामर्श दिने काम भइरहेको बताउनु भयो ।

'पीडित र आरोपितका बिचमा पहिलो प्राथमिकतामा मेलमिलापलाई लिने गरिएकाले महिला पीडित हुने घटना बढेको हुनसक्छ । त्यसैले मेलमिलापलाई प्राथमिकतामा राख्नु हुँदैन ।'-बस्यालले भन्नु भयो ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालकी सचिव भावना भट्टले क्वारेण्टाइनमा व्यवस्थापकीय पक्षलाई ध्यान नदिँदा क्वारेण्टाइनमा रहेकाहरू मानव अधिकारको उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु परेको बताउनु भयो ।

सचिव भट्टले मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि इन्सेकले गरेको प्रयासलाई गैरसरकारी संस्था महासङ्घले गर्व महसुस गरेको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेकले केही दिन अघि जारी गरेको प्रतिवेदनमा लकडाउनका तीन महिनामा राज्य पक्षबाट तीन जना महिलासहित ६४ जना र अन्य पक्षबाट ८ सय ४१ जना महिलासहित १ हजार ५५ जना गरी १ हजार १ सय १९ जना पीडित भएका तथ्यतथ्याङ्क प्रस्तुत गरिएको थियो ।

अभिलेखित घटनामध्ये महिलामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा ४ सय ७६ जना र बालबालिकामाथि भएका ज्यादतीका घटनामा २ सय ८४ जना पीडित भएका प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

'त्यसैगरी, यो अवधिमा ११ जनालाई अमानवीय व्यवहार गरिएको, पाँच जनालाई धम्की दिइएको, १ सय १२ जना घाइते भएको, १ सय २ जनालाई कुटपिट गरिएको, ६ जनालाई अपहरण गरिएको, ३१ जनालाई गिरफ्तार गरिएको, ७२ जनाको हत्या भएको, दुई जनालाई प्रहरी हिरासतमा यातना दिइएको र जातीय विभेदका घटनामा १२ जना पीडित भएको इन्सेकले अभिलेख गर्‍यो ।'-प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लकडाउनका तीन महिनामा २५ जना स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार भएका घटनासमेत इन्सेकले अभिलेख गरेको छ ।


अनलाइन डेस्क