मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ: गृहमन्त्री थापा

  ०७६ मङ्सिर २४ गते

मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्द्धन र नागरिकको स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको नेपाल सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बताउनु भएको छ ।

७१ औँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा मङ्सिर २४ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा गृहमन्त्री थापाले देशमा शान्तिसुरक्षा र अमनचयन कायम गर्नका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

उहाँले भन्नुभयो–‘नेपाल ‘समृद्ध नेपालः सुखी नेपाली’को अभियानमा मानव अधिकारको संरक्षण गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ ।’

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रशासनिक तथा कानुनी अधिकार कटौती गर्ने गरी कानुन बनाउन लागेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला गृहमन्त्री थापाले आयोगको स्वायत्तताप्रति प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो ।

उहाँले भननुभयो–‘आयोगको स्वायत्ततालाई ख्याल गरेरै सरकारले मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी सङ्घीय कानुन बनाउन लागेको छ ।’

सरकारले बनाउन लागेको कानुनले आयोगको क्षेत्राधिकारलाई थप प्रष्ट र व्यवस्थित बनाउने गृहमन्त्री थापाले बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेर पठाएका निर्णयहरू केही कार्यान्वयन गरेको र केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेको गृहमन्त्री थापाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम निष्कर्षमा पुर्‍याउनका लागि ऐन संशोधनको अन्तिम तयारीमा रहेको बताउँदै छिट्टै ऐन संशोधन हुने विश्वास दिलाउनु भयो ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले बाल विवाह, महिला हिंसा, मानव बेचबिखन यथावत रहेको उल्लेख गर्दै पीडितहरूको न्यायमा पहुँच, सरल, सहज र सुरक्षित हुन नसकेको र समाजमा जातीय भेदभाव विद्यमान रहिरहेको बताउनु भयो ।

आयोगले स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नभएकाले नै संविधान प्रदत्त मौलिक हक अझै सहजरूपमा नागरिकले उपभोग गर्न नसकेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

अध्यक्ष शर्माले सीमान्तकृत समुदाय, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकलगायतका तप्कालाई राज्यले विशेष ध्यान दिन नसकेको बताउनु भयो ।

आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले देशका ७७ ओटै जिल्लाका मानव अधिकारका मूल पाँच आवश्यकताका बारेमा अनुसन्धान गरी ती ठाउँका मूल आवश्यकतामै केन्द्रित भई काम गरेको बताउनु भयो ।

उहाँले मानव अधिकारका विषयमा जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रका आवश्यकता निर्धारण गर्ने क्रममा राष्ट्रिय रूपमा महिला अधिकार, बाल अधिकार, स्वास्थ्य अधिकार, शिक्षा अधिकार र आर्थिक अधिकार क्रमशः पाँच प्राथमिक विषय पाइएको बताउनुभयो ।

नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसङ्घकी आवासीय प्रतिनिधि भ्यालरी जुलियण्डले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग स्थापनादेखि मानव अधिकार उल्लंघनका घटनाहरूमा अनुसन्धान तथा छानवीन गरी दोषीलाई कारवाही र पीडितलाई क्षतिपूर्तिका लागि नेपाल सरकारलाई गरेको सिफारिस र कार्यान्वयनको अवस्था अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकोमा सरकारको ध्यानकर्षण गराउनुभयो ।


दीपकप्रसाद घिमिरे