मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि मानव अधिकार आयोगद्वारा छलफल

  ०७६ मङ्सिर ४ गते

नेपालले सन् २०२० को नोभेम्वरमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेश १, राजधानीमा मानव अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।

नेपालले विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा सन् २०११ र सन् २०१५ मा गरेको थियो । सन् २०२० मा नेपालको मानव अधिकारको आवधिक समीक्षाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय परिषद्मा बुझाउने मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन तयारीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवालाहरूसँग मङ्सिर ३ गते छलफल गरेको हो ।

छलफलमा सहभागीहरूले भौतिक विकासले मात्र मानव अधिकार स्थापित हुन नसक्ने भएकाले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूूति गराउने विषय आवधिक समीक्षामा समेट्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।

छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानव अधिकारको पहिलो रक्षक राज्य नै रहेको बताँउदै त्यसको रक्षाका लागि राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।

सदस्य पाठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षामा पेश गर्ने प्रतिवेदनका लागि नेपालमा पहिलो र दोस्रो समीक्षा भएको सन् २०२० को नोभेम्वरमा तेस्रो समीक्षा हुन गइरहेकोले त्यसको तयारीका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।

प्रदेश सरकारका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेपालको संविधानले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए ।

सभामुख भण्डारीले महिला बालबालिका र फरक क्षमता भएका नागरिकहरूको अधिकारलाई रक्षा गर्न संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव, पृथ्वी, समुन्नति, सुरक्षा र सुशासनलाई बलियो बनाउन सके मानव अधिकार रक्षा हुने र यसमा प्रश्न नउठ्ने बताए ।

उपाध्यक्ष प्याकुरेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन मानव अधिकारको पूर्णरूपमा संरक्षण हुनुपर्ने बताए ।

photo20191120morang (1)

photo20191120morang (2)


इन्दिरा भट्टराई