मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाका लागि सुझाव सङ्कलन

  ०७४ माघ २९ गते

मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) का लागि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्धेश्यले माघ २४ गते विराटनगरमा प्रदेशस्तरीय कार्यशाला सम्पन्न भएको छ ।

युपीआरका लागि गैरसरकारी संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जालको सचिवालय इन्सेक, महिला सञ्जालको सचिवालय ओरेक, डर्बान रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) को संयुक्त आयोजनामा सम्पन्न कार्यशालामा संयुक्त राष्ट्रसङघको मानव अधिकार परिषदमा हुने सम्पूर्ण मानव अधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को मध्यावधि समीक्षा सम्बन्धमा छलफल गरिएको हो ।

कार्यक्रमका सहभागीले नौ ठूला महासन्धिमध्ये नेपालले सात वटा महासन्धिहरूलाई अनुमोदन समेत गरिसकेकोले नेपाल अन्य देशको तुलनामा मानव अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी रूपमा प्रगतिशील रहेको बताएका थिए ।

संविधानले समेत प्रगातिशील रहेको तर व्यवहारिक रूपमा कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय प्रहरी तथा स्थानीय निकायको संलग्नतामा नै फौजदारी मुद्दाहरूसमेत मेलमिलापमा जानका लागि प्रोत्साहन गरेको घटनाहरू सार्वजनिक भइरहेकाले कानुनको कार्यान्वयन नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।

कतिपय समाजमा अभ्यासमा रहेको विभिन्न कुप्रथाहरूका कारण महिला माथि बढ्दो हिंसाका लागि विशेष व्यवस्था गर्न जातिय छुवाछुत अन्त्यका लागि कानुनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न, स्थानीय संरचनाहरू अपाङ्गतामैत्री बनाउन, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकारको सम्बोधन, द्वन्द्वकालमा भएका यौन हिंसाका घटनाबाट प्रभावितहरूको न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न सहभागिहरूले सुझावहरू राखेका छन ।

कानुन कार्यान्वयनकर्ताहरूलाई समेत बनेका नीति, नियम तथा कानुनहरूको जानकारी नहुँदा प्रभावितको न्यायमा पहुँच पुग्न नसकेकोले समयमा नै यसको बारेमा जानकारी प्रदान गरिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले राखेका थिए ।

कार्यशालाको उद्धेश्यमाथि प्रकाश पार्दै इन्सेककी बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले सन् २०१८ को मे महिनामा नेपालको बारेमा हुन गइरहेको यूपीआरको मध्यावधि समीक्षाका लागि सुझाव सङ्कलन गर्नका लागि कार्यशालाको आयोजना गरिएको बताइन् ।

नेपालको मध्यावधि समीक्षा २०१८ को मेमा जेनेभामा सम्पन्न हुने र यसका लागि नेपाल सरकारले सुझावहरूको कार्यान्वय अवस्थाको प्रतिवेदनमा रहेर छलफल हुने हुनाले संयुक्त राष्ट्रयसङ्घ मानव अधिकारको उच्च आयुक्तको कार्यालयमार्फत नेपालको नागरिक समाजको तर्फाट यस क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले समेत प्रतिवेदन बुझाउने इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरका संयोजक सोमराज थापाले जानकारी गराए ।

कार्यक्रममा प्रदेश नम्बर १ का आठ जिल्लाका ६० भन्दा बढी स्थानीय जनप्रतिनिधि, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, महिला बालबालिका कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालयलगायत मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनमा कार्यरत विभिन्न नागरिक समुदायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।


इन्दिरा भट्टराई