मानव अधिकारको रक्षाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यकः अधिकारकर्मी

  ०७४ पुस १६ गते

मानव अधिकारको रक्षाका लागि दण्डहीनताको अन्त्य आवश्यक रहेको एक कार्यक्रममा मानव अधिकारकर्मीहरूले बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँले पुस १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको सन् २०१७ को पछिल्ला ६ महिनाको मानव अधिकार अवस्था विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी अधिकारकर्मीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

समुदायमा महिला तथा बालबालिका माथि हुने हिंसा विरूद्ध सचेतना अभिवृद्धि कार्यक्रम गर्नु पर्ने, समयसापेक्ष कानुनको परिमार्जन गर्दै भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा गर्नुपर्ने, दण्डहीनतालाई निरूत्साहित गरिनुपर्ने, पिडकलाई उन्मुक्ति दिन राजनीतिक हस्तक्षेप बन्द गरिनुपर्ने, अदालतको सम्मान गर्दै यसका आदेशहरू पालना गर्नेतर्फध्यान दिनुपर्ने, छिटो, सहज र सुलभ ढङ्गबाट न्यायको प्रत्याभूति हुनुपर्ने उनीहरूले बताएका छन् ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोविन्द शर्मा पौड्यालले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य नभई सुशासन कायम नहुने र मानव अधिकारको हनन् समेत हुने भएकाले सुशासनको आवश्यक्ता रहेको बताएका छन् ।

उनले मानव अधिकारको रक्षाका लागि मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्दै सुशासन हुनुपर्ने र मुलुक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्नुपर्ने बताए । साथै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई मानव अधिकार, सुशासनको विषयमा सचेतना जगाउनुपर्ने बताए ।

इन्सेकमा महासचिव रमेशचन्द्र पौडेलले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको जगेर्ना गर्न सके नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार पनि सुनिश्चित हुने बताए ।

इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका संयोजक कृष्ण गौतमले नेपाल मानव अधिकार वर्षपुस्तक प्रकाशनको अन्तिम तयारी रहेको बताउँदै सोका लागि आवश्यक सुझाव मागेका थिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक क्षेत्रीय कार्यालय काठमाडौँका प्रलेख अधिकृत राजु पासवानले प्रदेश नम्बर २ र ३ का १९ जिल्लामा सन् २०१७ जुलाईदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा मानव अधिकारको अवस्था अघिल्लो ६ महिना (सन् २०१७ जनवरीदेखि २०१७ जुनसम्म) को तुलनामा सुधार भएको जनाएका छन् ।

प्रदेश नम्बर २ का ६ ओटा र ३ का १३ ओटा जिल्लामा अघिल्लो ६ महिनामा ३ सय ८४ घटनामा ५ सय ४७ जना पीडित भएका थिए भने यस अवधिमा २ सय ९१ घटनामा २ सय ९९ जना पीडित भएका घटना अभिलेख गरिएको पासवानले बताए । अभिलेखित घटनामा २ सय ७० महिला र २९ जना पुरुष पीडित भएका छन् ।

प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्बर २ का धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा तथा प्रदेश नम्बर ३ का सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, चितवन, मकवानपुर, ललितपुर, काभ्रे, भक्तपुर, काठमाडौँ, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट र रसुवा गरी १९ जिल्लाका घटना समावेश गरिएको छ ।

1

1

1

1

1

1

1

1


सुभाष साह