मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्य योजना र प्रदेशको मानव अधिकार विषयक छलफल

  ०७७ चैत ११ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेशको संयोजनमा सरोकारवालाबीच चैत ११ गते मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यन्वयन र प्रदेशको मानव अधिकार विषय छलफल कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

Photo20210324makawanpur2छलफल कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेद भट्टराईले मानव अधिकारको विषय भौतिक निर्माणको विषय जस्तो एक पटक सुरु भएर समाप्त नहुने समय अनुसार निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया रहेको बताउनु भयो । सबै ठाउँमा र सँधै मानव अधिकारको विषय समान नहुने भन्दै आयोगले सबैलाई सँधै मानव अधिकार भन्ने अवधारणका साथ काम गरिरहेको बताउनु भयो ।

मानव अधिकारका सवाललाई निरन्तर उठाइरहुन पर्ने र कुनै एक दुई घटनामा अधिकार प्राप्तिको अधिकार हनन भए भन्दैमा निरास नहुन पनि सचिव भट्टराईको आग्रह थियो ।

सचिव भट्टराईले विकासका नाममा स्थानीय जनताको विविध पक्षलाई ख्याल नगर्दा धादिङमा सरस्वती कुमालको मृत्यु भएको र त्यस घटनालाई आयोगले तत्कालै स्थलगत अनुगमन गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन र विकास निर्माणका काममा अपनाउने पर्ने मापदण्ड पालना गराउन पालिका र ठेकेदारलाई सचेत गराइएको बताउनु भयो ।

Photo20210324makawanpur3आयोगका बागमती प्रदेश प्रमुख तथा सहसचिव यज्ञप्रसाद अधिकारीले मानव अधिकार सम्बन्धी पाचौँ राष्ट्रिय कार्य योजनाको कार्यन्वयनका लागि केन्द्र देखि स्थानीय तहसम्म अनुगमन संयन्त्र रहेको र त्यसमा महिला सहित तीन जना अधिकारका क्षेत्रका कार्यरत व्यक्तित्वलाई समावेश गर्ने व्यवस्था भएको बताउनु भयो । उहाँले यस प्रदेशका २ सय १९ ओटै पालिकामा मानव अधिकार अनुगमन संयन्त्र गठन गर्ने लक्ष रहेको जानकारी दिनु भयो ।

अधिकारीले कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, श्रम, रोजगार, बाल अधिकार र बाल न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार कानुनी सुधार तथा त्याय प्रशासन, हिरासत तथा कारागार सुधार, सङ्क्रमणकालीन न्याय, मानव अधिकार शिक्षा लगायत १७ ओटा विषय समेटिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा अधिकारीले सरकारले मानव अधिकारका विषय वस्तुमा संविधानमार्फत धेरै प्रतिवद्धता जनाए पनि कार्यान्वयन कम भएकोले अब स्थानीय तहले नै कार्यान्वयन गर्दै घरघरमा मानव अधिकारको प्रत्यभूति दिन सक्नु पर्ने बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा इन्सेक बागमती प्रदेश संयोजक कृष्ण गौतमले सङ्क्रमणकालीन न्याय अझै टुङ्गोमा पुग्न नसकेको स्मरण गर्नु भयो । उहाँले चितवनको माडीमा सार्वजनिक बसमा भएको बम विष्फोट र टाँडी नगरालिकाका बकुलरमा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्या, रामेछापको दोरम्बाको सामुहिक हत्या, काभ्रेको अर्जुन लामा तथा मैना सुनुवारको हत्या लगायतका घटनाका पीडितले अझै न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको उल्लेख गर्नु भयो । यस प्रदेशका बनकरिया, चेपाङ, राजी लगायतका अल्पसङ्ख्यक जनजातिको आर्थिक सामाजिक अधिकारलाई पहिलो प्राथमिकता राख्नु पर्ने र भौतिक विकास पनि दिगो र अधिकार मैत्री हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

बाल अधिकारको क्षेत्रमा कार्यरत प्रकाश खतिवडाले अधिकारको लागि वकालत गर्दै आएका राजनीतिक दलले नै आफ्नो कार्यक्रममा बालबालिका प्रयोग गर्ने बताउनु भयो । उहाँले अहिलेसम्म केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म शिक्षा ऐन नबन्दा बालबालिकाको शिक्षको अधिकार लगायतका क्षेत्रमा असर परेको उल्लेख गर्नु भयो ।

गैसस महासङ्घ मकवानपुरका कार्यबाहक अध्यक्ष रमिला सापकोटाले मानव अधिकार कार्ययोजना अनुगमन संयन्त्रले स्थानीय जनताको मानव अधिकारको सवालमा ठोस काम गर्न नसकेको बताउनु भयो । उहाँले स्वास्थ्यको अधिकार सरकारले सुनिश्चित गरे पनि जेष्ठ नागरिक तथा विमित नागरिकले हेटौँडा अस्पतालमा निशुल्क उपचार पाउन नसकेको, निशुल्क पाउने औषधि अस्पतालमा नभएको भन्दै मेडिकलमा किन्न लगाउने गरेको गुनासो गर्नु भयो ।

Photo20210324makawanpur1गैसस महासङ्घ बागमती प्रदेश सदस्य तथा मानव अधकार तथा जातीय भेदभाव सरोकार केन्द्रका अध्यक्ष कमलकुमार विश्वकर्मा, माईती नेपालकी माया लामा, डेक नेपालका मानबहादुर वाइवा, मानव अधकार सङ्गठनका प्रदेश संयोजक अधिवक्ता अप्सरा बस्नेत, अधिकारकर्मी सीता विष्ट लगायतले प्रदेशमा हुने गरेका मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाका प्रकृति र आयोगले खेल्नु पर्ने भूमिका बारे उल्लेख गर्नु भयो ।

कार्यक्रममा सहभागीहरूले खाद्य सामग्री को उपभोग गर्ने म्याद सकिएको भए पनि दुर्गम र सदरमुकाम भन्दा टाढा व्यापारीले पठाउने गरेका र सो स्थानका जनता निरक्षर तथा सचेत नहुँदा उपभोग गर्न बाध्य भएको बताएका थिए ।


इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा